बेंगलूरु शहर और ग्रामीण जिलों के अधिकारी जानबूझकर भूमि सुरक्षा योजना में देरी कर रहे:  राजस्व मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई कि बेंगलूरु शहर और ग्रामीण जिलों के अधिकारी जानबूझकर भूमि सुरक्षा योजना में देरी कर रहे हैं, जबकि यह योजना पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है|

उन्होंने तहसीलदारों और मुखियाओं पर भी निशाना साधा| विकास सौधा में आयोजित दोनों जिलों के उपायुक्तों, उप-विभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और उप-तहसीलदारों की बैठक में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भूमि सुरक्षा योजना के तहत भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही है|

हालाँकि, उन्होंने इस बात पर भी अपनी नाराजगी जताई कि बेंगलूरु शहर और ग्रामीण जिलों में ऑनलाइन प्रमाणित दस्तावेजों को जानबूझकर रोका जा रहा है| राज्य भर में जहाँ २१ लाख पृष्ठों के ऑनलाइन प्रमाणित दस्तावेज वितरित किए गए, वहीं बेंगलूरु शहर जिले में केवल २५ पृष्ठों के दस्तावेज जारी किए गए|

उन्होंने अधिकारियों पर यह सवाल उठाने के लिए कटाक्ष किया कि दुनिया की आईटी राजधानी माने जाने वाले बेंगलूरु में दस्तावेजों के ऑनलाइन वितरण में क्या बाधाएँ हैं| पूरे राज्य में, प्रमाणित दस्तावेज कमोबेश सफलतापूर्वक ऑनलाइन वितरित किए जा रहे हैं| लेकिन बेंगलूरु शहर और ग्रामीण जिलों में, मंत्री ने गंभीर आरोप लगाया कि तहसीलदार, ग्रेड-२ तहसीलदार, रिकॉर्ड रूम कीपर आदि दस्तावेजों के वितरण में बाधा डाल रहे हैं| इस मुद्दे पर बात करने का कोई और तरीका नहीं है|

तालुका कार्यालयों में कोई अधिकारी नहीं हैं| काम कहाँ है? अगर आप बात करते हैं, तो अदालती मामलों का मुद्दा उठाया जाता है| कार्यालय से बाहर आने-जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है| राजस्व विभाग के प्रधान सचिव नियमित रूप से अदालती मामलों में पेश होते हैं| उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक और ग्राम लेखाकार उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं| मुझे नहीं पता कि तालुका कार्यालय के अलावा आपका कहीं और कार्यालय है या नहीं| तालुका कार्यालयों में कोई बैठक क्यों नहीं होती?

 हमने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया है| लेकिन अगर बात हद से ज्यादा बढ़ गई, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे| अगर यह गड़बड़ी अब से नहीं सुधरी, तो इसके उचित परिणाम भुगतने होंगे| अगर सुधार नहीं हो सका, तो आगे क्या करना है, इस बारे में निर्णय लिया जाएगा| हद पार करने वालों को जमीन पर लाना तो सबको आता है| उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अच्छे काम करने वालों की तारीफ करना भी उन्हें आता है| भूमि सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी का सही कारण और उचित जवाब दीजिए, जो कि एक बहाना है, जो सच नहीं है| शर्म नहीं आती? आपको तो पता ही नहीं कि आपके कार्यालय में क्या हो रहा है, क्या आपको पता है कि आप कहाँ और क्या बोल रहे हैं?

बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया व अन्य मौजूद थे|