हैदराबाद में 300 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त, HYDRAA ने मानीकोंडा में की बड़ी कार्रवाई

हैदराबाद, 1 नवम्बर (एजेंसियां)। हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HYDRAA) ने शुक्रवार को मानीकोंडा नगरपालिका क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी एवं पार्क भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। यह कार्रवाई नगर निगम और राजस्व विभाग के संयुक्त अभियान के तहत की गई। कई महीनों से इस क्षेत्र में सरकारी जमीन पर निजी व्यक्तियों और बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिनकी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थीं।

HYDRAA अधिकारियों ने बताया कि मानीकोंडा क्षेत्र में करीब एक एकड़ सरकारी भूमि पर कुछ निजी लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा जमा रखा था। इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 155 करोड़ रुपये आंका गया है। शुक्रवार सुबह प्रशासनिक टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए जमीन को सरकार के नाम दर्ज किया।

इसके अलावा, दो पार्कों की भूमि को भी पुनः सरकारी नियंत्रण में लिया गया। इनमें से एक पार्क की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये तथा दूसरे की लगभग 120 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इन पार्क स्थलों पर धीरे-धीरे निजी उपयोग के लिए निर्माण की तैयारी की जा रही थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया। अब इन दोनों स्थानों को फिर से हरित क्षेत्र (ग्रीन ज़ोन) के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

HYDRAA के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम तैनात रही। कुछ लोगों ने शुरुआती विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी के चलते अभियान बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बताया जा रहा है कि मानीकोंडा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी आई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक पार्कों की जमीनों पर अवैध निर्माण की कोशिशें कीं। अब HYDRAA ने ऐसे सभी मामलों की पहचान शुरू कर दी है और क्रमवार कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुक्त कराई गई जमीन पर सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए विकास कार्य करेगी, जिनमें पार्क, सामुदायिक भवन और हरित पट्टियाँ शामिल हैं। इससे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।

HYDRAA की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए नागरिक संगठनों ने कहा कि यह कदम न केवल अतिक्रमण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि शहर की हरित पहचान को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

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