पुलिस स्टेशनों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सभी परिवारों से जानकारी एकत्र करने का निर्देश

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने सुझाव दिया है कि पुलिस थानों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों या शहरों के हर घर का डेटा संग्रहित किया जा सके| उडुपी जिले के दौरे के दौरान उन्होंने कोटा पुलिस थाने का दौरा किया| वहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा की|

इस दौरान पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमित सिंह, उडुपी जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर व अन्य मौजूद थे| इस दौरान गृहमंत्री ने सवाल किया कि क्या पुलिस थाने के पास उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर घर का डेटा है| जब अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए| उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में ३० गांव आते हैं, तो संबंधित गांवों में प्रत्येक घर का मुखिया कौन है, वहां कितने लोग हैं, उनका व्यवसाय और पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए|

जब अधिकारियों ने बताया कि नक्सल विरोधी बल ने पहले भी इस तरह का डेटा एकत्र किया है, तो मंत्री ने उन्हें इसका उपयोग करके सत्यापन करने का निर्देश दिया| इस दौरान मंत्री परमेश्वर ने थाने में आने वाले लोगों और शिकायत दर्ज कराने वालों की सूचना पुस्तिका स्वयं देखी| उसमें से दो लोगों को चुना और थाने के कर्मचारियों के मोबाइल से कॉल करके उनसे बात की| मंत्री ने कृष्णमूर्ति नामक व्यक्ति से बात की तो उसने बताया कि वह ऑटो में आया था और ड्राइवर ने मीटर चालू नहीं किया था| उसने ८० रुपए मांगे थे| जब उससे पूछताछ की तो वह २० लोगों को लेकर आया और उसे धमकाया| पुलिस को ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए| उन्हें २० लोगों के समूह के नेताओं को बुलाकर चेतावनी देनी चाहिए| अन्यथा यह छोटी सी घटना भविष्य में नफरत का कारण बनेगी| उन्होंने चेतावनी दी कि इससे हत्या और भीड़ हिंसा भड़केगी|

मंत्री ने शिकायत दर्ज कराने वाली एक अन्य महिला से भी बात की| उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताया कि उसका पति उसके घर आया था और बच्चे को ले जाने के लिए हंगामा कर रहा था और उसने उससे तलाक की अर्जी भी दायर की है| महिला ने अनुरोध किया कि वह उसे परेशान करना बंद करे| मंत्री ने इस संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए| शिकायतकर्ता से स्पष्ट जानकारी मिलने के बाद गश्ती कर्मियों को २-३ दिन तक मामले की निगरानी करनी चाहिए|

यदि उसका पति वापस आता है और उसके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट या धमकी देता पाया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए| मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि अनदेखी की गई, तो यह गंभीर मामलों और यहां तक कि हत्या तक का कारण बन सकता है| पुलिस कर्मियों से चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि उन्हें सेवा में आए कितना समय हो गया है| जब एक कांस्टेबल ने कहा कि १७ साल हो गए हैं, तो मंत्री ने पूछा कि उन्हें अब तक पदोन्नति क्यों नहीं दी गई| थाने के कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं| साथ ही मंत्री ने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि एहतियाती उपाय जरूरी हैं|