छह जिलों में जल्द बनेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स

लखनऊ, 10 मई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश में एकीकृत न्यायालय परिसर (इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स) के निर्माण को तेज गति देने का काम किया जा रहा है। नियोजन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण और विकास के कार्यों में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया के अंतर्गत शामली में 23, औरेया में 37, हाथरस में 44, महोबा में 37, अमेठी में 17 तथा चंदौली में 37 कोर्ट्स का निर्माण और विकास होगा।

इस प्रकार, 6 चयनित जिलों में कुल 1346 करोड़ रुपए की लागत से 195 कोर्ट्स का निर्माण इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स योजना के अंतर्गत होने जा रहा है। इस योजना के जरिए कोर्ट बिल्डिंग, एडवोकेट चैंबर, फैसिलिटी सेंटर, जजों व कर्मचारियों के आवास, स्पोर्ट्स फैसिलिटी समेत विभिन्न सुविधाओं का विकास होगा तथा इसे सीसीटीवी सर्विलांस व पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत विभिन्न आधुनिक प्रणालियों से युक्त किया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए खाके के अनुसार, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में विभिन्न खंड के न्यायिक, आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत शामली में मुख्य न्यायालय भवन को बेसमेंट, ग्राउंड समेत 4 मंजिला बनाया जाएगा। वहीं, एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटीज सेंटर भवन का निर्माण भूतल समेत 5 मंजिला भवन के तौर पर होगा। इसी प्रकार, औरैया में बेसमेंट, भूतल समेत 5 मंजिला न्यायालय भवन का निर्माण होगा तथा एडवोकेट चैंबर व फैसिलिटी चैंबर भवन को भूतल समेत 7 मंजिला बनाया जाएगा। इसी प्रकार हाथरस में बेसमेंट, भूतल समेत 6 मंजिला कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण होगा तथा एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटी सेंटर को भूतल समेत 8 मंजिला बनाया जाएगा। तीनों ही जिलों में जजों व अन्य कार्मिकों के लिए आवासीय खंडों का निर्माण भी एकीकृत न्यायिक परिसर में किया जाएगा। इन तीनों जिलों में योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा करने के लिए 692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।  

इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स योजना के अंतर्गत महोबा, अमेठी व चंदौली में 654 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य न्यायिक परिसर, एडवोकेट चैंबर व फैसिलिटी सेंटर समेत विभिन्न अनावासीय इमारतों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जजों व अन्य कार्मिकों के लिए कई प्रकार के आवासीय खंडों का भी निर्माण व विकास होगा। उल्लेखनीय है योगी सरकार प्रदेश में न्यायिक प्रणाली से जुड़ी विभिन्न अवसंरचनाओं के निर्माण, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित न्यायिक परिसरों के साथ ही विभिन्न जिलों में कोर्ट कॉम्पलेक्स को भविष्य की जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है।