फॉर्म ९-११ जारी करने वाले पीडीओ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने राजस्व विभाग के सर्वे नंबर वाली जमीनों के लिए फॉर्म ९-११ जारी करने वाले ग्राम पंचायत पीडीओ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है|

उन्होंने सोमवार को बेलगावी जिले में विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया| अगर पीडीओ सर्वे नंबर वाली जमीनों के लिए फॉर्म ९-११ जारी कर रहे हैं, तो राजस्व विभाग को वहां क्यों होना चाहिए| भूमि अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त करने के लिए स्पष्ट नियम हैं| अगर यह निजी जमीन है, तो यह दान या खरीद के रूप में होनी चाहिए| अगर यह सरकारी जमीन है, तो इसे मंजूरी दी जानी चाहिए| इसके अलावा किसी अन्य तरीके से स्वामित्व हासिल नहीं किया जा सकता है|

उन्होंने सवाल किया कि राजस्व विभाग फॉर्म ९-११ के माध्यम से भूमि स्वामित्व जारी करने वाले ग्राम पंचायत पीडीओ को कैसे स्वीकार कर सकता है| लोग भी समस्या को नहीं समझते हैं| वे रिश्वत देते हैं और ९-११ फॉर्म प्राप्त करते हैं| अधिकारी दुकान के दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा कहां से आए| वे आंखें मूंद कर ऐसा करते हैं| उनका उद्देश्य हर चीज को वैध बनाना और लोगों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाना है| इसलिए मैंने कई बार समझाया है| वे चौंक गए और कहा कि उन्हें नहीं पता कि मैं इसे किस अन्य भाषा में समझाऊं| संयुक्त आरटीसी को लेकर कई विवाद हैं|

विभाग का उद्देश्य उन्हें अलग करना और पोडिमुक्ता अभियान में संबंधित मालिकों को अधिकार प्रदान करना है| संयुक्त सर्वेक्षण संख्या को वैसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है| इस बारे में सभी को सावधान रहना चाहिए| उन्होंने कहा कि गरीबों को अधिकार देने के लिए बहस करना सही नहीं है|

बेलगावी जिले में जेजेएम के तहत २००४ गांव होने की जानकारी है| राजस्व विभाग में केवल १८०० गांव गिने जाते हैं| ७० नए गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है| लेकिन इसके दायरे में और गांवों को लाना जरूरी नहीं लगता| अधिकारियों ने राजस्व गांवों को दिशा-निर्देशों को ठीक से पढ़ने और अपना काम करने की सलाह दी| इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है| कृष्णा नदी में १ लाख क्यूसेक पानी की आवक है| महाराष्ट्र में ५० प्रतिशत जलाशय भर गए हैं|

फिलहाल वहां से पानी का बहाव नहीं हो रहा है| इसलिए बाढ़ का डर नहीं है| लेकिन आने वाले दिनों में उचित सावधानी बरतने की जरूरत है| आपदा आने पर राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है| लेकिन समस्याओं को रोकने के लिए सावधानी बरतना पहली प्राथमिकता है| कृषि को होने वाले नुकसान से बचाना मुश्किल है| लेकिन आबादी वाले इलाकों में समस्याओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए| बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाना चाहिए, भले ही ऐसा करना मजबूरी हो| इसके लिए जागरूकता के लिए जरूरी फंड मुहैया कराए जाएंगे| उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत की टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाना चाहिए|

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