पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बेंगलूरु को ४,५०० इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ४,५०० इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन से शहर को हरित सार्वजनिक परिवहन में उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने वाला है| यह विकास केंद्र के स्वामित्व वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी किए गए राष्ट्रव्यापी टेंडर के बाद हुआ है, जो भारी उद्योग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सकल लागत अनुबंध मॉडल के अंतर्गत आता है|

पिछले महीने जारी सीईएसएल टेंडर का उद्देश्य पांच प्रमुख शहरों में १०,९०० इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव करना है, जिसमें अकेले बेंगलूरु को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने वाला है| टेंडर में चार्जिंग स्टेशन और संबंधित सिविल कार्यों जैसे सहायक बुनियादी ढांचे के विकास को भी शामिल किया गया है| कर्नाटक सरकार ने मई में एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल करने की मांग की गई थी| परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से बेंगलूरु जैसे शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने का आग्र्रह किया था|

राज्य के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारस्वामी ने पहले आश्वासन दिया था कि कर्नाटक को निश्चित रूप से इस योजना के तहत बसें आवंटित की जाएंगी| १०,९०० करोड़ के बजट परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव पहल का लक्ष्य अप्रैल २०२४ और मार्च २०२६ के बीच नौ प्रमुख भारतीय शहरों में १४,०२८ इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है| बस डिपो, चार्जिंग पॉइंट और रखरखाव सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचे के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र और भाग लेने वाली राज्य सरकारों के बीच चर्चा चल रही है|

सितंबर २०२४ में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और शहरों और राजमार्गों पर ७२,००० से अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का समर्थन करने के लिए १०,९०० करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज चिंता को कम करना है| इस योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूरु, पुणे और हैदराबाद सहित ४० लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा १४,०२८ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए कुल ४,३९१ करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे|