फिर वोटर लिस्ट में पाए गए तीन लाख घुसपैठिए

पटना, 30 अगस्त (एजेंसियां)। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की जांच में चुनाव आयोग ने दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 3 लाख वोटरों को नोटिस भेजी है। अधिकारियों ने एक हफ्ते के भीतर उन्हें कागजात दिखाने को कहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग अवैध प्रवासी हैं। इस तरह बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष जांच (एसआईआर) में फिर बड़ा खुलासा हुआ। चुनाव आयोग (ईसी) की जांच में तीन लाख वोटरों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी दस्तावेजों की जांच चल रही है। जांच के दौरान ऐसे कई वोटर मिले हैं, जिनके भारतीय नागरिक होने पर शक है। खासकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों के वोटर बनने की आशंका जताई जा रही है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को नोटिस भेजी गई है, उन्होंने या तो कोई दस्तावेज जमा नहीं किया या गलत दस्तावेज दिए। कुछ मामलों में तो वोटर की नागरिकता ही संदिग्ध पाई गई है। यह जानकारी बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) और पुलिस से मिली है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिससे इस बात पर शक होता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए या नहीं।

जानकारी के अनुसार, ज्यादातर नोटिस पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल जिलों में भेजे गए हैं। ये इलाके सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जिनकी सीमाएं खुली हैं। भाजपा जैसे राजनीतिक दलों ने इस इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के अवैध रूप से बसने का आरोप लगाया है। हालांकि, कुछ पार्टियां इसे शिक्षा की कमी और बाढ़ की वजह से दस्तावेज खोने का मामला बता रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बिना सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। सभी संदिग्ध लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इन 3 लाख लोगों में से ज्यादातर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। उनके आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों में भी नाम और पता मेल नहीं खा रहा था।

बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर थे, जिनमें से पहले चरण की जांच में ही 65 लाख नाम हटा दिए गए। हटाए गए नामों में या तो मर चुके थे, या कहीं और चले गए थे, या फिर एक से ज्यादा जगह पर नाम रजिस्टर्ड थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक 1.98 लाख लोगों ने खुद ही अपना नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किया है। मात्र 29879 लोगों ने सूची में नाम जोड़ने की मांग की है। मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के 30 दिन बाद दो राजनीतिक दल को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दावा या आपत्ति नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्य का डेली बुलेटिन जारी किया। चुनाव आयोग के अनुसार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट (लिबरेशन) की ओर से 10 आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इनके बीएलए की संख्या 1496 है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की ओर से 10 आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। इनके बीएलए की संख्या 47,506 है।

आयोग के अनुसार, बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) ने अब तक 25 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने के लिए आवेदन किए हैं। फिलहाल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11 फीसदी लोगों ने अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जमा कर दिए हैं।बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों को भी मान्य किया जाए। वहीं, चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से भरोसा जताने की अपील करते हुए कहा है कि बिहार में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से कराई जा रही है।

भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल कुणाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हमलोगों ने अब तक 100 से अधिक आपत्तियां दर्ज करवाई है। लेकिन, रिकॉर्ड में केवल 10 ही दिखाया गया है। पहले दिन ही भोजपुर में 13 आपत्ति किए थे। इसमें 10 नए नाम जोड़ने और 3 कटे हुए नाम पर थे। इसको चुनाव आयोग ने दो ही गिना। अब तक हमने 100 से अधिक दावे आपत्तियां दर्ज कराए। इसमें से महज 10 ही गिना गया।