आईटी पार्क तटीय विकास के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा: मंत्री दिनेश गुंडू राव

आईटी पार्क तटीय विकास के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा: मंत्री दिनेश गुंडू राव

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने घोषणा की कि आगामी मेंगलूरु आईटी पार्क तटीय क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा|

शुक्रवार को मुडा (मेंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण) और मेंगलूरु नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमेश्वर से शशिहित्लु तक २४ मीटर चौड़ी तटीय सड़क विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है| पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस सड़क को समुद्र तट और जलमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा| मास्टर प्लान में शामिल होने के बाद, यह पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा|

कनेक्टिविटी में सुधार और शहरी पहुँच का विस्तार करने के लिए कन्नूर क्षेत्र में एक और जलमार्ग सड़क का भी प्रस्ताव रखा गया है| अगले दो महीनों के भीतर जनता की आपत्तियों की समीक्षा के बाद योजना को आगे बढ़ाया जाएगा| मंत्री ने आगे बताया कि मुडा के अधिकार क्षेत्र में कोनाजे, कुंजथबैल और चेल्यारु में आवासीय लेआउट विकसित किए जा रहे हैं| उन्होंने अधिकारियों को कोनाजे परियोजना को नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया, क्योंकि अभी तक केवल २० प्रतिशत प्लॉट ही बुक हुए हैं| परियोजना पूरी होने के बाद, चेल्यारू जैसे अन्य लेआउट को पूरा करने के लिए धन जुटाने की उम्मीद है| उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत के कारण कुंजथबैल लेआउट में समस्याएँ बनी हुई हैं| गुंडू राव ने बताया, हमें वित्तीय नुकसान से बचने के लिए एक स्पष्ट निर्णय लेना होगा, क्योंकि परियोजना वर्तमान में अव्यावहारिक प्रतीत होती है| चेल्यारू परियोजना के लिए धन की आवश्यकता है, जो कोनाजे लेआउट के राजस्व से प्राप्त किया जा सकता है|

मेंगलूरु नगर निगम की प्रगति के बारे में, मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान केवल प्रारंभिक जानकारी ही उपलब्ध थी, और नवंबर में अनुवर्ती समीक्षा की जाएगी| गुंडू राव ने मुडा अधिकारियों को आवेदनों के निपटान में जनता की सुविधा और दक्षता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया| उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अधिकारियों को भूमि परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुमोदन के आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर करना चाहिए| नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए|

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शहरी नियोजन के तहत कई निरीक्षणों के बजाय, उन्हें एक ही प्रक्रिया में समेकित किया जाना चाहिए| अनुमोदन में देरी करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी| उन्होंने आगे कहा कि सरकार का ध्यान मेंगलूरु और मैसूरु को प्रमुख पर्यटन और निवेश स्थल बनाने पर है| मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में, कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल के तहत १३५ करोड़ रुपये के मेंगलूरु आईटी पार्क को मंजूरी दी है| आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा समर्थित यह प्रमुख पहल एक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार करेगी| वाणिज्यिक स्थान की मांग बढ़ रही है, और यह परियोजना तटीय क्षेत्र के पर्यटन और निवेश परिदृश्य को बदल देगी|

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