सीएम सिद्धरामैया पिछड़ों के हिमायती नहीं हैं: आर. अशोक

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दलितों और पिछड़े वर्गों के हिमायती नहीं हैं| बल्कि, वे दलित और पिछड़े वर्ग के ही हैं जिसको उन्होंने धोखा दिया है|

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और सरकार के खिलाफ कई पोस्ट किए| उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि दशहरा के दौरान गुब्बारों का व्यापार करने गुलबर्गा से मैसूरु आई हक्कीपिक्की समुदाय की दस वर्षीय बच्ची के साथ हुई हृदयविदारक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है| घटना के कई दिन बाद भी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार ने अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ हुए इस अन्याय के लिए अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है, न ही कम से कम उसके माता-पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का शिष्टाचार दिखाया है|

मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, आप खोखले भाषण तो नहीं दे रहे कि हम दलितों और पिछड़ों के पक्षधर हैं, क्या आपको अपने गृह जिले मैसूरु के मध्य में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ हुआ घोर अन्याय नरजर नहीं आ रहा? एक तरफ तो आपने मैसूरु जिला पूरी तरह से अपने बेटे को सौंप दिया है और उसे तबादलों और कमीशन के धंधे में लगा दिया है| दूसरी तरफ, आप मंत्रियों को वसूली के लक्ष्य देने में ऐसे व्यस्त हैं मानो आप बेंगलूरु में रात्रिभोज और वसूली के लक्ष्य तय करके बिहार चुनाव में धावा बोलने की होड़ में हों और अक्टूबर क्रांति की मार से बच रहे हों| इस स्थिति में अगर राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी तो और क्या होगा? एक दलित लड़की की हत्या का खून आपके हाथों पर है| इस पाप का अभिशाप बिना सजा के नहीं रहेगा|

कलबुर्गी के लाइब्रेरियन ने वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली, ठेकेदारों ने बिलों और तबादलों का भुगतान न होने के कारण आत्महत्या कर ली, कमीशनखोरी के कारण पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली, किसानों ने समय पर बाढ़ और सूखा राहत न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली, और निगम-मंडलों से ऋण न मिलने के कारण माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न के कारण गरीबों ने आत्महत्या कर ली|
यह बर्बाद सिद्धरामैया सरकार राज्य को दिवालिया बना रही है और आम जनता को आत्महत्या और मौत की गारंटी का मौका दे रही है| उन्होंने चेतावनी दी कि कन्नड़ लोग ऐसी कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे जो राज्य को स्थिर सरकार नहीं दे सकती|