१.३ करोड़ श्रमिकों के लिए १५ लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के लिए १ रुपये ईंधन उपकर का प्रस्ताव

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने घोषणा की है कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पेट्रोल और डीजल पर १ रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाने का आग्रह करेंगे, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य देखभाल कोष बनाना है| सभी दलों के विधायकों से इस पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए लाड ने कहा कि प्रस्तावित ईंधन उपकर से श्रम विभाग को सालाना लगभग २,५०० करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है|

लाड ने कहा इससे हमें एक स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में मदद मिलेगी जो १.३ करोड़ श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए १५ लाख रुपये तक के अस्पताल के बिल को कवर करेगा| इस पहल को संगठित क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए देश में अपनी तरह की पहली योजना बताते हुए उन्होंने बताया कि पिछली सरकारें कार्यबल के इस वर्ग को पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं| उन्होंने कहा कि यदि मंजूरी मिल जाती है, तो स्वास्थ्य कार्ड योजना अगले तीन से चार महीनों के भीतर शुरू की जा सकती है| लाड ने असंगठित श्रमिकों के बीच आकस्मिक मृत्यु के लिए मुआवजे के मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि १ लाख रुपये की मौजूदा राहत राशि अल्प है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है|

गिग इकॉनमी श्रमिकों के कल्याण पर बोलते हुए, लाड ने कहा कि राज्य ने पहले ही कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक पारित कर दिया है, और वर्तमान में इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में है| उन्होंने कहा एक बार अधिसूचित होने के बाद, सरकार गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को वित्तपोषित करने के लिए १-२ प्रतिशत प्लेटफॉर्म-लेन-देन शुल्क एकत्र करेगी| इसके अतिरिक्त, लाड ने कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) अधिनियम, २०२४ के हालिया पारित होने पर प्रकाश डाला, जो मेकअप कलाकारों, स्टंट कलाकारों, दैनिक वेतन भोगी और स्पॉट बॉय सहित फिल्म और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए कल्याण कवरेज का विस्तार करना चाहता है|

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