जजों के लिए लखनऊ और प्रयागराज में बनेंगे 39 बंगले

लखनऊ, 30 अप्रैल (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में न्यायिक प्रणाली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में पुराने-जर्जर कोर्ट परिसरों तथा जजों के रिहाइशी भवनों का भविष्य की जरूरतों के अनुसार कायाकल्प, नवनिर्माण व विकास का कार्य जारी है। इसी क्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जजों के लिए गोमतीनगर स्थित हनीमैन क्रॉसिंग से समीप 25 रिहाइशी भवन तथा प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के लिए क्लाइव रोड के प्लॉट नंबर-19 पर 14 बंगलों के निर्माण व विकास की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 143 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा 18 महीने की समयावधि में निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस विषय में नियोजन विभाग के टेक्निकल सेल द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके आधार पर निर्माण व विकास कार्यों को प्रगति दी जा रही है। योजना के अनुसार, हाईकोर्ट के जजों के लिए लखनऊ,प्रयागराज में बन रहे रिहाइशी भवन भविष्य आधारित आधुनिक सुविधा युक्त होंगे। इनमें जजों के रिहाइशी खंडों के साथ ही गेस्ट हाउस, गार्ड रूम, वॉच टावर व डॉर्मेटरी जैसी सुविधाएं होंगी तथा परिसरों को सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम व सौर ऊर्जा चालित संयंत्र समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

नियोजन विभाग के टेक्निकल सेल द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, लखनऊ बेंच के जजों के लिए गोमतीनगर स्थित हनीमैन क्रॉसिंग के समीप 25 रिहाइशी भवन तैयार किए जाएंगे। यह भूतल समेत एक मंजिला परिसर होगा और इसे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। परिसर में इन रिहाइशी भवनों के साथ ही भूतल समेत 2 मंजिला गेस्ट हाउस का निर्माण होगा। साथ ही, 2 डॉर्मेटरी, 3 सिक्योरिटी डॉर्मेटरी, 3 गार्ड रूम, 4 वॉच टावर, पंप रूम, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, डीजी सेट, सीसीटीवी सिस्टम, लिफ्ट, सीसी रोड, पार्किंग, डिवाइडर, ग्रीनरी बेल्ट, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट तथा बाउंड्री वॉल समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण व विकास होगा।

इसी प्रकार, प्रयागराज में बनने वाले जजों के 14 रिहाइशी बंगलों के साथ ही परिसर में एक डॉर्मेटरी, मल्टीपर्पज फैसिलिटी रूम, वॉच टावर, पंप रूम, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, डीजी सेट, सीसीटीवी सिस्टम, लिफ्ट, सीसी रोड, पार्किंग, डिवाइडर, ग्रीनरी बेल्ट, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट तथा बाउंड्री वॉल समेत विभिन्न प्रकार के निर्माण व विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 18 महीने की समयावधि निर्धारित है और इन्हें ईपीसी मोड पर पूरा किया जाएगा। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के विभन्न जिलों में न्यायिक परिसर के विकास व निर्माण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाएं जारी है। इसमें अलीगढ़, जौनपुर (फैमिली कोर्ट निर्माण), ललितपुर के तहसील तालबेहट, गोरखपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, कासगंज, अमेठी, शामली, हाथरस, औरैया, चन्दौली, महोबा, कासगंज, मुरादाबाद, आगरा, बलिया व इटावा प्रमुख हैं। यहां विभिन्न प्रकार के नए निर्माण के साथ ही कई प्रकार के विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।