यूपी में तबादलों में भी भ्रष्टाचार: आईजी स्टांप हटाए गए

210 ट्रांसफर निरस्त हुए, पैसे के लेनदेन की शिकायत थी

यूपी में तबादलों में भी भ्रष्टाचार: आईजी स्टांप हटाए गए

लखनऊ, 20 जून (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं पंजीयन विभाग में तबादलों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए महानिरीक्षक आईजी स्टांप समीर वर्मा को हटा दिया है और सभी तबादले निरस्त कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल की शिकायत पर की है। जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आईजी स्टांप द्वारा किए गए तबादलों में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। सीएम ने मामले की जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। वहींस्टांप और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता को आईजी स्टांप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

तबादला सीजन में शासन स्तर से 4 उप महानिरीक्षक और 18 सहायक महानिरीक्षकों का तबादला किया गया था। वहीं आईजी स्टांप ने मंत्री से चर्चा किए बिना ही 58 उप निबंधकों के अलावा 114 लिपिकों8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा 30 नए कर्मचारियों का तबादला कर दिया। रवींद्र जायसवाल ने पत्र में समीर वर्मा पर खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें समूह ख एवं ग श्रेणी के 210 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। आईजी ने तमाम भ्रष्ट और जांच से घिरे अधिकारियों को बड़े बड़े जिलों में तैनाती दे दी है। इसके लिए लाखों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली थी। मंत्री ने तबादले में आईजी स्टांप की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है।

जायसवाल ने पत्र में यह भी लिखा है कि आईजी ने सभी तबादले 13 जून को ही कर दिए थे और खानापूर्ति के लिए 15 जून को मेरे सामने तबादलों की सूची रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आईजी द्वारा महत्वपूर्ण कार्यालयों में प्रभारी उप निबंधकों और लिपिक से प्रोन्नत उप निबंधकों को मानक के विपरीत तैनात कर दिया है। मंत्री ने लिखा है कि बार-बार मांगने के बाद भी आईजी ने उप निबंधकों की तैनाती का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि आईजी स्तर पर हुए तबादलों में सर्वाधिक गड़बड़ी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर स्थानांतरण का आदेश दिया है। लेकिनबाबुओं और सव रजिस्ट्रार का जो तबादला हुआउसके लिए कोई सहमति नहीं ली गई। सूची आने पर सामने आया कि तबादलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। एक इंटर पास बाबू को रजिस्ट्रार बना दिया। इन सभी शिकायतों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर तबादलों पर रोक लगाने के साथ जांच करने का आदेश दिया है।

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स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आईजी स्टांप समीर वर्मा द्वारा किए गए सभी तबादलों की जांच एसटीएफ से कराने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने आईजी स्टांप को विभाग से हटाने व लंबी छुट्टी पर भेजने और उनके स्तर से किए सभी तबादलों को निरस्त करने का भी अनुरोध किया था। इसी आधार पर सीएम ने सभी तबादलों को रद्द करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मेरठ के बिल्डर के इशारे पर भी खूब तबादले हुए। सूत्रों का कहना है कि आईजी स्टांप समीर वर्मा में मेरठ में डीएम रहे हैं। तभी से उनकी वहां के एक बिल्डर से याराना था। डीएम पद से हटने के बाद भी शर्मा बिल्डर की पैरवी खूब करते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार नोएडा से लेकर पूरे एनसीआर में शामिल यूपी के जिलों में उसी बिल्डर के इशारे पर तबादले किए गए और इसमें जमकर धन की उगाही किए जाने की शिकायत ऊपर तक पहुंची है।

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