पूर्व जजों और कानूनविदों के साथ हुई पहली बैठक

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (एजेंसियां)। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आज हुई बैठक में कई जाने-माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की गई। इसमें कई पूर्व न्यायाधीश शामिल थे। जेपीसी की पिछली बैठक 25 मार्च को आयोजित की गई थी। आज की बैठक कुल चार सत्रों में आयोजित की गई। पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत हुई। दूसरे सत्र में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएन झा के साथ विचार-विमर्श हुआ। तीसरे सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉ. बीएस चौहान के साथ बातचीत हुई और अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के विचार सुने गए।

एक राष्ट्र-एक चुनाव पर जेपीसी की वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी। वेबसाइट के आगामी लॉन्च के बारे में बोलते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि वेबसाइट जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा के साथ लॉन्च की जाएगी। इसके माध्यम से सुझाव एकत्र किए जाएंगे, जिनकी सांसद समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि समिति ने दो बातों पर निर्णय लिया है। एक विज्ञापन सभी भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सकें। दूसरा- वेबसाइट सभी हितधारको से इनपुट की सुविधा प्रदान करेगी। महासचिव द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वेबसाइट क्रैश न हो, इसलिए तकनीकी विकास में समय लग रहा है।

अध्यक्ष चौधरी ने जेपीसी के राज्य दौरे के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा कर उनकी राय सुननी चाहिए। यही वजह है कि यह दौरा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जेपीसी सबसे पहले महाराष्ट्र जाएगी। फिर मई में उत्तराखंड का दौरा किया जाएगा। इसके अलावा, जून में जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब और हरियाणा को भी कवर किया जाएगा। जेपीसी अध्यक्ष चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में हर 5-6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। सांसद-विधायक सालभर चुनावी मोड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो काम तेजी से होने चाहिए, चुनाव के चलते उनकी गति धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हों, तो 2047 से पहले ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि पंचायतों, नगर पालिकाओं और स्थानीय स्वशासन के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर होने चाहिए।

जेपीसी की पिछली बैठक 25 मार्च को आयोजित की गई थी, जो पांच घंटे से अधिक समय तक चली। भाजपा सांसद और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि इस बैठक के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने अपने विचार रखे, जिसके बाद सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र हुआ। दूसरे सत्र में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने समिति के साथ बातचीत की और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान चौधरी ने कहा था कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश और समय दोनों की मांग है। यह बात पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं। यह ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम होगा। भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर यकीन करती है। आज अगर देश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये बिल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। अनुराग ठाकुर ने एक देश एक चुनाव से देश को होने वाले फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि अगर एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को अंगीकार किया जाता है तो इससे न केवल समय, पैसे की बचत होगी, बल्कि देश में कम वक्त के लिए ही आचार संहिता को लागू किया जाएगा, जिससे विकास के कार्यों को भी तेजी से किया जा सकेगा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि इससे देश के लाखों-करोड़ों रुपए की बचत होगी।

उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब वन नेशन, वन इलेक्शन होगा। इससे पहले देश में 1952 से 1967 तक ये प्रक्रिया लागू थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बार-बार सरकारें गिराईं या अन्य कारणों से गिरीं, जिसके बाद ये चुनाव अलग-थलग हो गए।