प्रशासनिक सुधार आयोग की ८वीं रिपोर्ट में १८९ नई सिफारिशें

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| प्रशासनिक सुधार आयोग की ८वीं रिपोर्ट में १८९ नई सिफारिशें की गई हैं| प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आर.वी. देशपांडे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आयोग की ८वीं रिपोर्ट सौंपने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की| पिछली सात रिपोर्टों में कुल ५,०३९ सिफारिशें की गई थीं, जिनमें से कुल मिलाकर ३० प्रतिशत को लागू किया जा चुका है, तथा ५३ प्रतिशत से अधिक सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है|

उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है| उन्होंने बताया कि ८वीं रिपोर्ट में हिंदू धार्मिक संस्थाएं एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग, मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रकाशन विभाग शामिल हैं| कर्मचारियों के डेटा को हर वर्ष राशन कार्ड, डेटाबेस और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए| यह सिफारिश की गई है कि सरकार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के दौरान बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निर्धारित मानदंडों पर विचार कर सकती है, ताकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए उपयुक्त संशोधन किए जा सकें| उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग के कार्यभार पर एक व्यापक रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा स्टाफिंग एवं नियुक्तियों में आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने का कार्य प्रगति पर है|

सरकार को सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए| उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन, डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र का कार्यान्वयन, विभागों के साथ समन्वय को मजबूत करना तथा कार्यान्वित सिफारिशों के प्रभाव का सर्वेक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करना शामिल है| २३ विभागों में रिक्त पदों को प्रथम प्राथमिकता पर भरने की सिफारिश की गई है| विधान सौधा-विकास सौधा बहुमंजिला इमारत के पास सरकारी केंद्रीय स्टेशनरी स्टोर स्थापित करने की सिफारिश की गई है| एक से अधिक आय प्रमाण पत्र जारी करना बंद किया जाना चाहिए| उन्होंने कहा कि धारवाड़ में केपीएससी का शाखा कार्यालय खोलने की सिफारिश की गई है|