एनआर रमेश ने जमीर पर बिना काम किए ५५ करोड़ रुपये जारी करने का गंभीर आरोप लगाया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| भाजपा नेता एन.आर. रमेश ने गंभीर आरोप लगाया है कि मंत्री जमीर अहमद के चामराजपेट निर्वाचन क्षेत्र में ५५.३२ करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी हुई है, जहाँ ४७ कार्यों के लिए दो बार पैसा जारी किया गया, जबकि एक भी पैसा काम नहीं हुआ|

२०२०-२०२२ की अवधि के दौरान ४७ कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गईं और १९ पूर्व-चयनित ठेकेदारों को कार्य आदेश जारी किए गए| इस तरह से कार्य आदेश प्राप्त करने वाले १९ ठेकेदारों ने अपने राजनीतिक प्रभाव से २७,६६,००,००० रुपये की बड़ी राशि बिना काम किए जारी कर दी|

उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हीं ४७ कार्यों के लिए उन्हीं १९ धोखेबाज ठेकेदारों को दूसरी बार २७,६६,००,००० रुपये जारी किए गए हैं| उन्होंने आरोप लगाया है कि उमेश, राधाकृष्ण, तिमारसु, भास्कर रेड्डी नामक कार्यकारी अभियंता, संगीता नामक सहायक कार्यकारी अभियंता और सतीश कुमार ए., सैयद समर, गिरिधर, अरुण कुमार एम., सौम्या, रघु जी., श्रीनिवास राजू नामक सहायक अभियंताओं ने धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की है| उन्होंने आरोप लगाया कि धोखेबाजों ने ४७ कार्यों के लिए दो बार धन जारी करने से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर ५५,३२,००,००० रुपये की भारी मात्रा में जनता के कर के पैसे लूटने में सफलता प्राप्त की है, जो कि किए ही नहीं गए|

चामराजपेट निर्वाचन क्षेत्र में इन ४७ कार्यों से संबंधित सभी दस्तावेज जाली हैं| अन्यत्र किए गए कार्यों की तस्वीरें ली गई हैं और इन ४७ कार्यों से संबंधित फाइलों में संलग्न की गई हैं| इतना ही नहीं, इससे पहले २०१५-१६ में भी चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र में बिना काम कराए ९,६०,००,००० रुपए के बड़े घोटाले के मामले में मेरे द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तनवीर अहमद, उमेश और अन्य को गिरफ्तार किया था| इस घोटाले का मुख्य आरोपी ठेकेदार चंद्रप्पा उर्फ पेटीकोट चंद्रप्पा पुलिस से बचकर भाग गया था और उसे अग्रिम जमानत मिल गई थी| हालांकि, मंत्री जमीर की नींद नहीं खुली है और वे इन अनियमितताओं का समर्थन कर रहे हैं|

उन्होंने आरोप लगाया है कि इन सभी अनियमितताओं के पीछे उनके दाहिने हाथ अयूब खान का हाथ है| रमेश ने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी से सरकार को पत्र लिखकर पैसे जारी करने वाले और पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले १२ भ्रष्ट अधिकारियों और १९ धोखेबाज ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और मामले को उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के लिए भेजने का आग्रह किया है|