सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई नेता इस्माइल को नहीं दी जमानत

नई दिल्ली, 26 जून (एजेंसियां)। प्रतिबंधित आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) के नेता एएस इस्माइल को मेडिकल आधार पर जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। इस्माइल पर गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून के तहत मुकदमा दर्ज है।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस बात की जांच करने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या इस्माइल को फिजियोथेरेपी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इस्माइल तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद है। इस्माइल को अक्टूबर 2024 में स्ट्रोक आया था और इसके बाद उसका कई अस्पतालों में इलाज हुआ। मेडिकल बोर्ड के अनुसार, उसकी लगातार फिजियोथेरेपी करने और ब्लड प्रेशर की मॉनीटरिंग की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर गौर किया कि इस्माइल की कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी वाली नहीं है लेकिन इस्माइल की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को फिजियोथैरेपी की सुविधा नहीं दी जा रही है। एनआईए ने आरोप लगाया है कि इस्माइल मुस्लिम युवाओं को भारत सरकार और कुछ संगठनों के नेताओं के खिलाफ कट्टरपंथी बनाने की साजिश में शामिल था। एजेंसी का यह भी आरोप था कि इस्माइल देश की एकता और अखंडता को बाधित करना चाहता है।

इस्माइल को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस्माइल की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर उसे अंतरिम जमानत नहीं देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने जेल के अफसरों को निर्देश दिया था कि वे डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके से इस्माइल का उपचार करें और उसे हर महीने में एक बार एम्स ले जाया जाए।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2022 में पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। जांच एजेंसी ने पाया था कि इन सभी संगठनों के वैश्विक आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं। सरकार ने यूएपीए एक्ट के तहत इन सभी संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

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