पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में नया सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएगा: सीएम

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में नया सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएगा| एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ११ अप्रैल से ३० मई २०१५ तक कराए गए पिछले सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण को दस साल पूरे हो गए हैं|

पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अनुसार, सर्वेक्षण के १० साल बाद संशोधन की संभावना है| इसलिए उन्होंने घोषणा की कि आयोग की सलाह लेने के बाद नया सर्वेक्षण कराया जाएगा| चूंकि पिछली रिपोर्ट को १० साल पूरे हो गए हैं, इसलिए कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नया सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है| उन्होंने कहा कि आलाकमान ने भी इसकी सलाह दी है| मधुसूदन नायक, जो पहले एडवोकेट जनरल थे, को कर्नाटक पिछड़ा वर्ग स्थायी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है| उन्होंने कहा कि सदस्यों की नियुक्ति २-३ दिनों में कर दी जाएगी|

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी कराएगी| लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा कि वह सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएगी| उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय के लिए यह सर्वेक्षण कराएगी| आयोग को नया सर्वेक्षण ९० दिनों के भीतर पूरा करने की समय सीमा दी जाएगी| पड़ोसी तेलंगाना में ७० दिनों में सर्वेक्षण कराया गया था| उन्होंने कहा कि हमारे देश में ९० दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना संभव है| दस साल में जनगणना बढ़ेगी| सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव होंगे| आयोग के अधिनियम में स्पष्ट है कि दस साल बाद सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए| हमारी सरकार ने कानूनी फैसला लिया है| हाईकमान ने सलाह दी है| लेकिन हाईकमान ने फैसले के आगे घुटने नहीं टेके| उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की गई है|

भाजपा के आरोप आम हैं| हम उसके आधार पर फैसला नहीं ले सकते| यहां लिंगायत, वोक्कालिगा और पिछड़े वर्ग की जाति पर कोई चर्चा नहीं है| केवल नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा| उन्होंने कहा कि यहां सभी जातियों की राय महत्वपूर्ण है| मुख्यमंत्री ने पिछली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहा कि वे नए सर्वेक्षण के बाद निर्णय लेंगे| इस अधिनियम को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है| हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे| उन्होंने कहा कि व्यय पर बाद में निर्णय लिया जाएगा| प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल, समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज और अन्य मौजूद थे|