दावणगेरे में १,३५० करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत
अगर मोदी को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए प्यार नहीं, तो ५६ इंच का सीना बेकार: सीएम
दावणगेरे/शुभ लाभ ब्यूरो| दावणगेरे में १,३५० करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यह कदम भाजपा के उन आरोपों का जवाब है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं है|
परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद दावणगेरे में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए प्यार और चिंता नहीं है, तो ५६ इंच का सीना बेकार है| कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाएं भाजपा को दिखाई नहीं दे रही हैं| हम विकास को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जा रहे हैं| अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, तो एक ही दिन में १,३५० करोड़ की विकास परियोजनाएं कैसे शुरू की जा सकती हैं?
सिद्धरामैया ने कहा कि न केवल बजट में वृद्धि हुई है, बल्कि जीएसटी संग्रह में कर्नाटक दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है| उन्होंने कहा भाजपा ने सत्ता में रहते हुए गरीबों को एक भी घर नहीं दिया| लेकिन हमने अकेले दावणगेरे जिले में १,८९२ घर पौराकर्मिकाओं को दिए हैं| उन्होंने कहा कि सभी जातियों और समुदायों का वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की आकांक्षाओं के अनुसार सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है| उन्होंने बढ़ती कीमतों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकमात्र कारण बताते हुए उपस्थित लोगों से जानना चाहा कि क्या किसी ने मोदी के ’अच्छे दिन’ देखे हैं|
उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केंद्र द्वारा धन आवंटन के मामले में कर्नाटक सरकार के साथ हुए अन्याय को सूचीबद्ध किया| उन्होंने घोषणा की कि यदि उन्होंने केंद्र द्वारा कर्नाटक के साथ किए गए अन्याय के बारे में झूठ बोला होता, तो वे सार्वजनिक मंच से भाषण नहीं देते| उन्होंने भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक को राज्य में अर्थव्यवस्था और विकास पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी| मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और एस.एस. मल्लिकार्जुन, सांसद डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन और कई अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सहायता वितरित की|