बंगाल सरकार की नई ओबीसी आरक्षण लिस्ट पर रोक

कोलकाता, 18 जून (एजेंसियां)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की नई ओबीसी आरक्षण लिस्ट के जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। यह रोक अंतरिम तौर पर लगाई गई है जो 31 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। इस ओबीसी लिस्ट में 76 जातियों को जगह दी गई है। इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक जातियां मुस्लिम समुदाय की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने 17 जून को ओबीसी की नई लिस्ट जारी किए जाने पर अंतरिम रोक लगाई। यह रोक अगली सुनवाई 31 जुलाई तक जारी रहेगी।

नई ओबीसी लिस्ट के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ओबीसी की नई सूची में फिर से उन जातियों को जोड़ रही है, जिनका आरक्षण पिछली बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी सरकार द्वारा तैयार की गई नई ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम वर्गों को शामिल करने पर रोक लगाने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह एक अहंकारी राज्य सरकार के खिलाफ न्यायपालिका की एक शानदार जीत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति, ओबीसी सूची में लगभग 90 प्रतिशत नए मुस्लिम वर्गों के शामिल करने से स्पष्ट है और यह समानता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि 2010 में टीएमसी के आने से पहले ओबीसी वर्गों में केवल 20 प्रतिशत मुस्लिम थे लेकिन ममता बनर्जी के शासन में यह संख्या आसमान छू गई है। उन्होंने कहा कि इसके चलते आरक्षण के हक़दार हिन्दुओं का हक़ मारा जा रहा है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस फैसले को तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट बताया है। अमित मालवीय ने इससे पहले कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा बनाई गई नई 2 सूचियों में 76 में 67 जातियां मुस्लिम हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि लिस्ट-ए  में मुस्लिमों को 84 प्रतिशत जबकि लिस्ट-बी में 90 प्रतिशत जगह दी गई है। ममता सरकार ने 76 में से 74 जातियां वही रखी हैं जिनका आरक्षण मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था।

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