मेट्रो स्टेशनों पर नंदिनी की जगह अमूल को अनुमति देना सही नहीं: रेणुकाचार्य

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| पूर्व मंत्री एम.पी. रेणुकाचार्य ने राज्य सरकार से बेंगलूरु मेट्रो स्टेशनों पर गुजरात सरकार के अमूल स्टोरों की जगत कर्नाटक के गौरव नंदिनी ब्रांड के स्टोर खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है|

मल्लेश्वरम स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर गुजरात के अमूल स्टोर खोलने की अनुमति देने का राज्य सरकार का फैसला कन्नड़ लोगों और राज्य की भावनाओं का अपमान है| नंदिनी ब्रांड पूरे देश में प्रसिद्ध है| वर्तमान में कर्नाटक डेयरी फार्मिंग में देश में दूसरे स्थान पर है, जिसका मतलब है कि नंदिनी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है| उन्होंने सवाल किया कि इसे नजरअंदाज कर अमूल को मौका देना कितना सही है|

कन्नड़ लोगों का नंदिनी से अटूट रिश्ता है| किसी के हित के लिए इसे नजरअंदाज कर अमूल को अनुमति देना सही नहीं है| सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए| अन्यथा, कांग्रेस सरकार को कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा| सबसे पहले बीएमआरसी के तहत नंदिनी स्टोरों को अनुमति दें|

उन्होंने कहा कि अतीत में हमारी सरकार में उन्होंने राज्य के लोगों से झूठ बोला था कि वह अमूल को दूध बेचने की अनुमति देगी| अब वे कन्नड़ लोगों की पीठ में छुरा घोंपने जा रहे हैं| अमूल को अनुमति देकर हमें अपने किसानों के पेट में छुरा नहीं मारना चाहिए| यदि टेंडर बुलाया जाता है, तो उसे तुरंत रद्द करें और नंदिनी स्टोर स्थापित करने की अनुमति दें| उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि अमूल के साथ आंतरिक समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है|

वृद्धावस्था पेंशन और शाम की सुरक्षा में कटौती करने के सरकार के कदम की निंदा करते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है| सरकार, जो गारंटी के लिए धन आवंटित करने के लिए संघर्ष कर रही है, वृद्धावस्था पेंशन जैसी पेंशन योजनाओं में कटौती करने की योजना बना रही है| शाम की सुरक्षा में कटौती करने का सरकार का कदम इस बात का संकेत है कि सरकार में पैसा नहीं है| उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार, जो गारंटी लागू करने का दावा करती है, पेंशन का पैसा देने के लायक नहीं है|

जब हमारी सरकार सत्ता में थी, तो हमने वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की| अयोग्य लोगों के नाम पर पेंशन काटना ठीक नहीं है| उन्होंने कहा कि यह लूटने वाली सरकार है, लूटने वाली सरकार है, हत्यारी सरकार है| ग्रामीण विकास विभाग की प्रगतिपथ योजना में अनुदान में भेदभाव के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अनुदान में भेदभाव नहीं करना चाहिए| जब हमारी सरकार थी, तब हमने सौतेली मां की तरह व्यवहार नहीं किया| अगर ऐसा हुआ तो यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी|

सीएम और डीसीएम के बीच टकराव है| अगर अनुदान कम किया जाता है, तो यह उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अपमान करने जैसा है| उन्होंने मांग की कि सरकार को बिना भेदभाव के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को समान अनुदान देना चाहिए| भगदड़ मामले में सीएम और डीसीएम को इस्तीफा देना चाहिए| जीत के जश्न के परिणामस्वरूप ११ निर्दोष लोगों की मौत हो गई| रेणुकाचार्य ने मांग की कि मंत्री इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें|