बिजली कनेक्शन के लिए अभी सीसी, ओसी की जरूरत नहीं: एनआर रमेश

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| भाजपा नेता एन.आर. रमेश ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार व अन्य से आग्रह किया है कि वे बिना सीसी व ओसी वाली इमारतों को बिजली कनेक्शन, पेयजल व सीवेज व्यवस्था न दिए जाने के नियम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें तथा राहत फार्मूले को लागू करें|
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू किए गए इस फैसले से पिछले छह-सात महीनों में बनी दस लाख से अधिक अनधिकृत इमारतों के मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है| खास तौर पर तब, जब शहर में अधिकांश राजस्व लेआउट काफी परेशानी में हैं| इसलिए उन्होंने पत्र में अपील की है कि उचित अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगे बढ़ना उचित है| बीबीएमपी सीमा के अंतर्गत ए खाता संपत्ति वाली इमारतों व गलत इमारत के निर्माण वाली इमारतों को बीबीएमपी या बीडीए शहरी नियोजन विभाग द्वारा सीसी व ओसी नहीं दिया जाएगा| इसी तरह बी पंजीकृत संपत्तियों पर बनी इमारतों को भी स्वचालित रूप से योजना की मंजूरी नहीं मिलती| ऐसी इमारतों के लिए सीसी या ओसी जारी करने का सवाल ही नहीं उठता|
हालांकि, भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेकर पेयजल और सीवरेज कनेक्शन मुहैया कराते थे| ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के बहाने लोगों से और अधिक पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं| इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि सख्त शर्तें लगाते हुए एक आदेश जारी करना उचित होगा कि नए भवनों का निर्माण करने वालों को स्थानीय निकायों या सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य रूप से योजना की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए| उन्होंने सुझाव दिया कि सीएम सिद्धरामैया, डीसीएम डी. के. शिवकुमार, बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव, प्रशासनिक अधिकारी तुषार गिरिनाथ और कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष इस संबंध में कार्रवाई करें|