दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में २१,००० से अधिक राशन कार्डधारकों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है| हालांकि अधिकारियों ने पहले कहा था कि जो लोग ई-केवाईसी पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें अब राशन की आपूर्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अगले आदेश तक वितरण जारी रहेगा|

दक्षिण कन्नड़ जिले में, १७,७७८ लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, जबकि उडुपी जिले में ३,३०१ लंबित हैं| दक्षिण कन्नड़ में कुल २२,८७१ अंत्योदय और २,५८,९१० बीपीएल कार्डधारक हैं| उडुपी जिले में १,९८,२६५ बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारक हैं| अधिकारियों ने ६७३ अपात्र कार्डों की भी पहचान की है| लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों पर अपना ई-केवाईसी निःशुल्क पूरा कर सकते हैं| यह सेवा कर्नाटक वन और ग्राम वन केंद्रों पर भी उपलब्ध है|

बंटवाल तालुक में सबसे अधिक ४,५५२ ई-केवाईसी मामले लंबित हैं, जबकि उडुपी के बिंदूर तालुक में २,२४२ मामले लंबित हैं| सुलिया में अधिकांश ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि केवल ७८ मामले लंबित हैं| कुंडापुर में केवल २८ मामले शेष हैं| कुछ व्यक्तियों ने काम या अन्य कारणों से जिले या राज्य से बाहर होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं की है| अधिकारियों ने कहा है कि अन्य लोग नजदीकी राशन की दुकानों पर आवश्यक दस्तावेज जमा करके ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं| बिस्तर पर पड़े मरीजों और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करने में असमर्थ लोगों सहित कुल १०,१२८ व्यक्तियों ने छूट मांगी है और विभाग द्वारा छूट पत्र जारी किए गए हैं| अधिकारियों का कहना है कि उन्हें चरणों में प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाएगी|

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी तभी पूरी मानी जाएगी जब राशन कार्ड पर सूचीबद्ध सभी सदस्यों ने प्रक्रिया पूरी कर ली हो| यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो उनके नाम आधिकारिक तौर पर कार्ड से हटा दिए जाने चाहिए| हालांकि अंतिम समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन वर्तमान में विस्तार के बारे में कोई जानकारी नहीं है| स्वास्थ्य कारणों से फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ लोगों के लिए, राशन की दुकानों पर आईरिस स्कैन का उपयोग करके ई-केवाईसी पूरा किया जा सकता है| दक्षिण कन्नड़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने दोहराया है कि यह सेवा निशुल्क रहेगी|