फर्जी वोटर हटे तो तुष्टिकरण को खतरा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजेंसियां)। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन को लेकर विपक्षी नेताओं में मिर्ची लगी हुई है। जबकि यह साबित हो चुका है कि बिहार की मतदाता सूची में हजारों की संख्या में बांग्लादेश, रोहिंग्या और नेपाल से घुसे अवैध लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा भारी तादाद में ऐसे भी लोगों के नाम हैं जिनकी अर्सा पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वे अब भी वोटर बने हुए हैं और उन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग होती चली आ रही है। चुनाव आयोग के इन प्रयासों की सराहना करने के बजाय, कांग्रेस और उसके पिछलग्गू दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता बनाने वाले यही नेता हैं। पूरे देश के सामने इनके चेहरे की असलियत खुल चुकी है, फिर भी वे विधायिका को अपना भड़ास-केंद्र बनाए हुए हैं।

संसद में मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध किया। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। सांसदों ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिये वोट की चोरी की कोशिश की जा रही है। यह चुनाव की चोरी के जैसा है। इस दौरान सांसदों ने एसआईआर: भारतीय अधिकारों की चोरी और एसआईआर: भारतीय गणराज्य को नुकसान पहुंचाना लिखी तख्तियां पकड़ी हुईं थीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस, सपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, झामुमो समेत कई दलों के सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई।

कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक के दौरान विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवालों के जवाब देने के लिए सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर जोर देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान, बिहार की एसआईआर प्रक्रिया, परिसीमन, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, एआई 171 विमान दुर्घटना और मणिपुर गृह युद्ध जैसे मुद्दों पर सवालों के जवाब देने के लिए सदन में मोदी की उपस्थिति पर दबाव बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के मुद्दे हैं और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा भी उठाया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा।

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