राज्य कांग्रेस सरकार केंद्र की डिजिटल क्रांति में बाधा डाल रही है: सी.टी. रवि

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य सी.टी. रवि ने आरोप लगाया है कि राज्य कांग्रेस सरकार ने छोटे व्यापारियों को नोटिस जारी करके डिजिटल इंडिया को उलटने की साजिश रची है|

भाजपा के प्रदेश कार्यालय ’जगन्नाथ भवन’ में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान ने वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है| लेकिन कांग्रेस सरकार ने लोगों में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है| यानी, वे केंद्र सरकार की डिजिटल लेनदेन परियोजना के प्रयासों के प्रति भय पैदा करने का काम कर रहे हैं| इस नोटिस के कारण छोटे व्यापारी डरे हुए हैं और उन्होंने यूपीआई भुगतान निषेध, केवल नकद भुगतान के बोर्ड लगा दिए हैं| इस धमकी के परिणामस्वरूप, बिचौलियों और कुछ अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की भी शिकायतें आई हैं| इसलिए, उन्होंने मांग की कि सरकार राज्य कर विभाग द्वारा जारी नोटिस वापस ले और छोटे व्यापारियों को भय के माहौल से बचाए| कर संग्रह बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं|

उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के निर्देश पर छोटे व्यापारियों को नोटिस दिए गए थे| यह बहुत स्पष्ट है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वहाँ बंदर का काम किया है| उसमें भी, २०२० से नोटिस दिए जा रहे हैं| आप २०२० से नोटिस दे रहे हैं| दूध, फल, सब्जियाँ, अंडे, मांस, मछली, चावल, रागी, ज्वार, गेहूँ आदि का व्यापार करने वालों को कर में छूट है| लेकिन उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस सरकार ने उन्हें भी नोटिस दिए हैं| पूरे देश में छोटे व्यापारियों को नोटिस नहीं भेजे गए हैं| केवल कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए हैं| यदि केरल और महाराष्ट्र सहित सभी जगह नोटिस जारी किए गए होते, तो आप केंद्र द्वारा लिए गए किसी निर्णय का आरोप लगाकर इसे स्वीकार कर सकते थे|

महाराष्ट्र में छोटे व्यापारियों, फूल, सब्जियाँ, खाने के ठेले और मांस बेचने वालों को सूचित नहीं किया गया है| कर्नाटक में नोटिस क्यों जारी किया गया? सेवा क्षेत्र को कर से छूट प्राप्त है, और यदि वार्षिक कारोबार १.५ करोड़ रुपये से अधिक है, तो १ प्रतिशत कर लगाया जाता है| विशेष रूप से, यदि केंद्रीय जीएसटी १ प्रतिशत में ०.५ प्रतिशत बढ़ जाता है, तो राज्य का समाचार पत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है| इसलिए, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री केंद्रीय नीति का परिणाम होने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले यह स्वीकार करें कि यह आपकी सरकार की भूल है| उन्होंने मांग की कि आप दिए गए नोटिस को वापस लें|

छोटे व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और हम इस विरोध प्रदर्शन को अपना नैतिक समर्थन देते हैं| भाजपा नेताओं ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वे संघर्ष में भाग लेंगे| सरकारी खजाना भरने के लिए छोटे व्यापारियों को पत्र लिखने का काम न करें| स्वीकार करें कि सरकारी खजाना खाली है| बेंगलूरु आईटी क्षेत्र की राजधानी है| डिजिटल भुगतान इस आईटी क्षेत्र का आदर्श था|  सुप्रीम कोर्ट ने मुडा मामले से संबंधित एक फैसला सुनाया है| यह मत सोचिए कि इसने आपको सत्ता के दुरुपयोग का प्रमाणपत्र दिया है, यह मत सोचिए कि इसने भाई-भतीजावाद का प्रमाणपत्र दिया है, यह मत सोचिए कि इसने भ्रष्टाचार का प्रमाणपत्र दिया है| इसने केवल ईडी जाँच का फैसला दिया है| इसलिए, हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए रास्ते पर ईडी जाँच को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे| 

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