रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली, 06 मई (एजेंसियां)। दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मुफ्त राशन की सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें फ्री-बिजली भी नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

दिल्ली सरकार ने सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली से बचने के लिए यूनिफाइड डेटा हब बनाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों का एक रिकॉर्ड बनाना है। इसमें तमाम विभागों से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इससे यह पता लग सकेगा कि केवल पात्र लोग ही योजनाओं का लाभ लें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025-26 के भाषण में भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार वेरिफिकेशन प्रकिया शुरू करेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र दिल्लीवासियों तक पहुंच सके। इस डाटा से फ्री बिजली या मुफ्त राशन जैसी चीजें भी घुसपैठियों को नहीं मिलेंगी। अब इस पर काम शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इस योजनाओं का लाभ न ले सकें। अधिकारियों के अनुसार, यह डेटा हब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ाने के लिए डिजिटल स्तर पर रिकॉर्ड एकत्र करना होगा। भाजपा सरकार जल्द ही दिल्ली यूनिफाइड सिटीजन डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक टेंडर भी जारी करने वाली है।