सिन्धी परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

महाराष्ट्र सरकार 30 शहरों में नियमित करेगी कॉलोनी

 सिन्धी परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

मुंबई, 03 अगस्त (एजेंसियां)। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडनवीस की सरकार ने 1947 विभाजन के समय पाकिस्तान से बच कर भारत आए सिन्धी परिवारों को बड़ा उपहार देने जा रही है। महाराष्ट्र में रहने वाले 5 लाख सिन्धी परिवारों को महाराष्ट्र सरकार उनकी जमीन पर मालिकाना हक देगी। यह फैसला महाराष्ट्र के 35 शहरों में रहने वाले सिन्धी परिवारों के हित में लिया गया है। यह परिवार विभाजन के समय भारत आए थे और यह कहीं-कहीं सरकारी जमीन पर बसाए गए थे। हालांकिइनको अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला हुआ था।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इसके लिए विशेष अभय योजना-2025 लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि और 1947 के विभाजन के बाद पलायन करने वाले सिंधी समुदाय की 30 कॉलोनियों में आवासीय और व्यावसायिक भूमि को रेगुलर कर दिया जाएगा और उन्हें जमीन के मालिक का अधिकार दिया जाएगा। भाजपा ने सिन्धी समुदाय के लिए यह वादा चुनाव घोषणापत्र में भी किया थाजिसे सरकार बनने पर पूरा कर दिया गया है।

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