कर्नाटक दो-भाषा मॉडल के साथ नई शिक्षा नीति पेश करेगा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक जल्द ही केंद्र द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की जगह अपनी राज्य-विशिष्ट शिक्षा नीति लागू करेगा| मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों पर आधारित यह नया ढाँचा, कक्षा ५ तक कन्नड़ या मातृभाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में रखते हुए द्वि-भाषा मॉडल का प्रस्ताव करता है|

इस नीति के साथ-साथ, सरकार इस वर्ष २,५०० करोड़ रुपये की लागत से ५०० कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित करेगी और कॉलेजों व पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन करेगी| उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए १३ नए तकनीकी संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं| मुख्यमंत्री ने ५३ लाख बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, बेहतर शिक्षक भर्ती और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी चल रही पहलों पर प्रकाश डाला| ’मेरा करियर, मेरी पसंद’ व्यावसायिक मार्गदर्शन से पहले ही ३५,००० छात्र लाभान्वित हो चुके हैं और जल्द ही इसका विस्तार २.३ लाख तक हो जाएगा| इसके अलावा, सरकारी टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्रों तथा बहु कौशल विकास केंद्रों को उन्नत किया जा रहा है, जबकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित ‘अक्का कैफे’ जैसी पहल - जिसमें हावेरी में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा प्रबंधित एक कैफे भी शामिल है - का उद्देश्य समावेशिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है|