नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बड़ा एक्शन: Indigo संकट पर तत्काल हस्तक्षेप

यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड व होटल सुविधा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बड़ा एक्शन: Indigo संकट पर तत्काल हस्तक्षेप

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर,(एजेंसियां)। इंडिगो एयरलाइंस के अचानक उत्पन्न हुए परिचालन संकट के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। उड़ानों की बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और देरी से परेशान हो रहे यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को आपातकालीन निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने इंडिगो सहित सभी एयरलाइनों को उड़ान कार्यक्रम को तुरंत स्थिर करने, यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार की असुविधा कम करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आज आधी रात तक सभी उड़ान शेड्यूल को स्थिर करने और आने वाले कुछ दिनों में पूरी सेवाएं बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों को देरी या रद्दीकरण की वास्तविक समय में जानकारी देने के लिए सूचना प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश भी एयरलाइनों को दिया गया है।

यात्रियों के लिए बड़ा राहत पैकेज: पूर्ण धनवापसी और होटल व्यवस्था

सरकार ने साफ किया है कि किसी भी उड़ान के रद्द होने की स्थिति में इंडिगो अपने यात्रियों को स्वचालित रूप से पूर्ण रिफंड देगा। इसके लिए यात्रियों को अलग से किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। इसके साथ ही, यदि कोई यात्री किसी शहर में फंस जाता है तो एयरलाइन उसे पहले से बुक किए गए होटलों में आवास देगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज की विशेष सुविधा अनिवार्य की गई है, जिससे उन्हें भीड़ और असुविधा का सामना न करना पड़े।

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि विलंबित उड़ानों के यात्रियों को जलपान, आवश्यक वस्तुएं तथा ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्थिति पर नजर रखने के लिए मंत्रालय ने 24×7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है, जो लगातार सभी एयरलाइनों से अपडेट ले रहा है।

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DGCA की आपात छूट—क्रू ड्यूटी नियमों में राहत

इंडिगो के परिचालन संकट को देखते हुए DGCA ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्रू ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट प्रदान की है। यह छूट नागर विमानन आवश्यकताएँ (CAR) धारा 7, श्रृंखला J, भाग III संशोधन 2, चरण-II के अंतर्गत नाइट ड्यूटी और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से जुड़ी है।
यह राहत इंडिगो के A320 बेड़े पर लागू होगी और 10 फरवरी 2026 तक वैध रहेगी।

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DGCA का यह कदम उड़ानों के शेड्यूल को सामान्य करने और दबाव में चल रही ऑपरेशनल टीमों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

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इंडिगो की घोषणा—5 से 15 दिसंबर तक रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड

इंडिगो ने भी यात्रियों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। एयरलाइन ने घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द होने वाली सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों के मूल भुगतान माध्यम से स्वतः वापस किया जाएगा।
इंडिगो ने यह भी कहा है कि इस अवधि में टिकट रद्दीकरण या पुनर्निर्धारण पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

एयरलाइन ने यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में हजारों होटल कमरे, भोजन–नाश्ता और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की है। कंपनी के अनुसार, यह कदम असामान्य ऑपरेशनल संकट के दौरान यात्रियों को अधिकतम राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार का आश्वासन—हवाई यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी हितधारकों के साथ निरंतर संवाद में है। मंत्रालय ने दोहराया कि उड़ान प्रणाली को स्थिर करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने का अनुमान है।

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