48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को निकालो, राज्यों को अमित शाह का स्पष्ट निर्देश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल(एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने सभी से अपने-अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा। शाह ने कई मुख्यमंत्रियों से बात कर ली है और बाकियों से भी वे बात कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने  पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की।

सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। भारत ने गुरुवार को 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की थी और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्रियों को यह भी कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका निर्वासन सुनिश्चित करें।

दरअसल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों (दो स्थानीय और दो विदेशी नागरिकों) को मौत के घाट उतार दिया था। हमला मंगलवार को अपराह्न करीब तीन बजे हुआ, जब आतंकवादी बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस स्थान को लंबे हरे-भरे घास के मैदानों के कारण 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है। 

पीएम मोदी ने उचित कदम उठाने को कहा था
हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की थी और उनसे सभी उचित कदम उठाने को कहा था। उसी दिन अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में कई शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

अब तक सरकार ने पाकिस्तान को कौन-कौन सी चोटें दीं?

• सबसे पहले भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक यह संधि निलंबित रहेगी।
• अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बुधवार को ही बंद कर दी गई। जिन लोगों ने अनुमोदन के साथ सीमा पार की है, उन्हें 1 मई से पहले उस रास्ते से लौटने की अनुमति है।
• सरकार ने अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए एसवीईएस वीजा रद्द कर दिए गए हैं। एसवीईएस वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
• नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाएगा।
• भारत ने कहा कि वह 1 मई तक और कटौती करके उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर देगा।
• सरकार ने बीते दिन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा। हालांकि, जिनके पास मेडिकल वीजा है वे केवल 29 अप्रैल तक ही रह सकते हैं।
• सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का एक सुनियोजित निर्णय लिया। प्रमुख बदलावों में भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की प्रक्रिया को निलंबित करना भी शामिल है। समारोह के दौरान गेट बंद रहेंगे। बीएसएफ ने कहा कि यह कदम सीमा पार दुश्मनी पर भारत की गंभीर चिंता को दर्शाता है। शांति और उकसावे एक साथ नहीं रह सकते।

जम्मू- कश्मीर में  सेना प्रमुख और कमांडर की  प्रमुख बैठक, आतंकवाद पर चोट की तैयारी

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, (एजेंसी)।  जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आज शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार, सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और श्रीनगर स्थित 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल रहे।

इस अहम बैठक में मौजूदा सुरक्षा हालात, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां, और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। जनरल द्विवेदी ने विक्टर फोर्स और 15 कोर मुख्यालय का भी दौरा किया, जहां उन्हें जमीनी स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात कर कानून-व्यवस्था की जानकारी ली।

यह दौरा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद हुआ है, जिसमें निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की गई थी और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हमले के तुरंत बाद सेना ने पूरे इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलिकॉप्टरों से निगरानी की जा रही है और कई संदिग्ध स्थानों की घेराबंदी कर दी गई है।

सेना प्रमुख और उपराज्यपाल की मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त संदेश दिया कि हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे अपराधी कहीं भी हों और किसी से भी जुड़े हों, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें अपने कृत्य की भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही उन्होंने जनरल द्विवेदी से आतंकवाद के पूरे ढांचे और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करने को कहा। इस बीच शुक्रवार सुबह पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा (LoC) पर कुछ स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने प्रभावी जवाब दिया।

आतंकियों को दबोचने में भारत की मदद करेगा अमेरिकी: तुलसी गबार्ड

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को कहा कि भारत पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहा है और अमेरिका इसमें उसके साथ है. उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिकी आतंकियों को दबोचने में भारत की मदद करेगा. तुलसी गबार्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा “हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामी आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं.”

अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा “हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामी आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं. मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ हैं. हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करते हैं.”