विधायक गली जनार्दन रेड्डी को कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| खनन कारोबारी और गंगावती से विधायक गली जनार्दन रेड्डी को अवैध खनन के एक बड़े मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है| अयोग्यता की आधिकारिक अधिसूचना कर्नाटक विधानसभा के सचिव एम के विशालाक्षी ने जारी की|

अधिसूचना के अनुसार, रेड्डी की अयोग्यता ६ मई से प्रभावी होगी, जिस दिन हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था| गंगावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सीट अब खाली हो गई है| अयोग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९१(१)(ई) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८ के तहत आती है| यह उनकी रिहाई के बाद छह साल तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलट नहीं दिया जाता| रेड्डी को ६ मई को ओबुलापुरम अवैध खनन मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें सरकारी खजाने को ८८४ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था|

वर्ष २००९ में शुरू हुए इस लंबे समय से चले आ रहे मामले ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में वाई एस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार और लौह अयस्क के अवैध खनन को उजागर किया| कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि भ्रष्ट राजनेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा| पत्रकारों को संबोधित करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वी एस उग्रप्पा ने कहा जनार्दन रेड्डी को सजा सुनाए जाने से सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को स्पष्ट संदेश गया है| ८८४ करोड़ रुपये मूल्य के २९ लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के अवैध निर्यात का मामला साबित हो गया है| यह न्याय का काम है|

उग्रप्पा ने यह भी मांग की कि कर्नाटक सरकार दोषी व्यक्तियों की सभी संपत्तियों को जब्त करे और बरामद राशि को भूमि राजस्व बकाया के रूप में माने| उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान घोटाले में शामिल अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया| जनार्दन रेड्डी ने २०२४ में अपनी क्षेत्रीय पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भाजपा में विलय कर दिया था और पार्टी में फिर से शामिल हो गए थे, जिसने खनन आरोपों के बाद उनसे दूरी बना ली थी| गंगावती सीट अब खाली है, इसलिए जल्द ही उपचुनाव होने की उम्मीद है|