भाजपा नेता ने बेंगलूरु में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई की मांग की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा बेंगलूरु दक्षिण ला इकाई के पूर्व अध्यक्ष रमेश एन आरजि ने गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर और पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन से फर्जी पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बेंगलूरु और राज्य के अन्य हिस्सों में कथित रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है|

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, रमेश ने दावा किया कि १३ वर्षों से अधिक समय से, ५०,००० से अधिक बांग्लादेशी नागरिक महादेवपुरा, के आर पुरम और बेंगलूरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे हैं| उन्होंने मराठाहल्ली जंक्शन, के आर पुरम झील, जक्कासंद्रा जंक्शन, कुंडलहल्ली गेट, मुन्नेकोलालु, कडुबीसनहल्ली, देवरबीसनहल्ली, हुलीमावु और चिक्का बेगुर जैसे विशिष्ट इलाकों को अवैध बस्तियों के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना|

उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कई लोगों ने स्थानीय एजेंटों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की सहायता से धोखाधड़ी से राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड हासिल किए हैं| उन्होंने कहा विदेशी नागरिकों को पैसे के लिए भारतीय पहचान देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और देशद्रोह का कार्य है| रमेश ने २०१३-१४ और २०१५-१६ में दर्ज की गई शिकायतों का हवाला दिया, साथ ही दावा किया कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं|

उन्होंने हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर देश में घुसपैठियों के अवैध चैनलों के माध्यम से जाली दस्तावेज प्राप्त करने के तौर-तरीकों को उजागर किया गया था| रमेश के अनुसार, इन अवैध निवासियों में से बड़ी संख्या में पूर्वी बेंगलूरु में मॉल, मल्टीप्लेक्स और गेटेड समुदायों में कूड़ा बीनने वाले और सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं| उन्होंने दावा किया कि अन्य लोग चिकमगलूरु और कोडागु जिलों में कॉफी बागानों में काम करते हैं, जिन्हें अक्सर कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्र-विरोधी तत्व वाणिज्यिक लाभ के लिए उनका शोषण करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं|

उन्होंने कुछ राजस्व अधिकारियों, सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों और कर निरीक्षकों की कड़ी आलोचना की और उन पर रिश्वत के बदले में उचित सत्यापन के बिना मतदाता पहचान पत्र जारी करने का आरोप लगाया| उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आधार कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत निजी एजेंसियां इस रैकेट में शामिल हैं|

रमेश ने चेतावनी दी अवैध आव्रजन का पैमाना इतना गंभीर है कि यह बीबीएमपी चुनावों को प्रभावित कर सकता है| अगर एक या दो घुसपैठिए पार्षद चुने जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी| उन्होंने घुसपैठियों और भारतीय पहचान दस्तावेजों तक उनकी पहुँच में मदद करने वालों दोनों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग की| रमेश ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और वीडियो साक्ष्यों की गहन जांच करे और सभी अनधिकृत निवासियों को तत्काल निर्वासित करने की पहल करे|