टी.ए. की 14 बटालियनें सेवा में बुलाई गईं

नई दिल्ली, 09 मई (एजेंसियां)। भारत सरकार देश की सुरक्षा और पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को यह अधिकार दिया है कि वे अगले तीन वर्ष तक प्रादेशिक सेना को नियमित सेना के सहयोग के लिए तैनात कर सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। इसका मतलब है कि अगले तीन साल तक सेना प्रमुख के पास टीए को किसी भी जरूरी मिशन के लिए तैनात करने का पूरा अधिकार रहेगा।

प्रादेशिक सेना 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित की गई थी। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करता है, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय मदद में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टीए पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 32 टीए इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन्हें देश के कई सैन्य कमानों में भेजा जाएगा।

अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तभी होगी जब बजट में इसके लिए पैसे उपलब्ध होंगे या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, जिन यूनिट्स को रक्षा मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय की मांग पर तैनात किया जाएगा, उसका खर्च संबंधित मंत्रालय ही उठाएगा।