काम आ रहा पूर्वोत्तर के विकास का मोदी-विजन

नई दिल्ली, 23 मई (एजेंसियां)। देश का बड़ा कारोबारी समूह अडाणी ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है। अडाणी समूह ने ऐलान किया है कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में एक लाख करोड़ का निवेश करेगा। अडाणी समूह यह निवेश अगले 10 वर्षों में करने वाला है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में यह निवेश स्मार्ट एनर्जी, हाईवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

इस निवेश योजना का ऐलान राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने किया है। यह समिट पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश लाने के लिए की जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किया। इस समिट का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हो रहा है। गौतम अडाणी ने इस निवेश का ऐलान करते हुए कहा, पिछले दशक में पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और घाटियों में भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, विविधता, जिजीविषा और असीम संभावनाओं से भरी यह धरती अब आर्थिक और रणनीतिक उन्नति का केंद्र बन चुका है।

गौतम अडाणी ने पीएम मोदी के पूर्वोत्तर भारत के विकास के विजन की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी का एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट का मंत्र इस क्षेत्र के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी की पूर्वोत्तर भारत में हुई 65 व्यक्तिगत यात्राएं सफलता का अलग स्तर लाई हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर राज्यों में 6.2 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ सड़क नेटवर्क बनाया गया है। इसके अलावा 18 हवाई अड्डों का निर्माण भी हुआ है। इसे गौतम अडाणी ने प्रतिबद्धता का द्योतक बताया है।

गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2025 में अडाणी समूह ने असम में 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। अब, इस समिट में अडाणी ने उस राशि को दोगुना करते हुए कुल निवेश को 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। अडाणी समूह का यह निवेश ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो और पंप्ड स्टोरेज, पावर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटर, सड़क और राजमार्ग, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर केंद्रित होगा। अडाणी समूह ने यह स्पष्ट किया है कि इस निवेश का फोकस स्थानीय लोग होंगे। समूह ने बताया है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा और समुदाय की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाएगी।