विकसित भारत के लिए हमें विकास की गति बढ़ानी होगी
नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी
नई दिल्ली, 25 मई, (एजेंसी)। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को भारत मंडपम में हुई। इस बैठक का विषय 'विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047' था। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।
विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, "ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। शहरों को ऐसा बनाना है कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें।
उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहां हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा क्योंकि वहां भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगहें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें।
बता दें कि यह बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे देश के समक्ष मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके और इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।