राजस्व विभाग के अधिकारियों की जानकारी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही: मंत्री

तुमकुरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि राजस्व विभाग की प्रगति के बारे में अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है| शहर के केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक में सभी तालुक राजस्व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि रिपोर्ट के अनुसार जिले में ५२२ गैर-दस्तावेज बस्तियों को राजस्व गांवों के रूप में पहचाना गया है|

हालांकि, उन्होंने अधिकारियों को सभी परित्यक्त झोपड़ियों और टांडों की पहचान करने और आम किसानों द्वारा बसाए गए गैर-दस्तावेज बस्तियों को राजस्व गांवों में बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया| राजस्व विभाग में चाहे जितना भी काम हो, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है| आम लोगों को राजस्व सुविधाएं प्रदान करने में अधिकारियों में इच्छाशक्ति की स्पष्ट कमी है|

उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी आम लोगों के काम समय पर पूरा करते हैं, तो उनके पास विभाग के बारे में अच्छी राय होगी| जिला कलेक्टर के डिजिटल हस्ताक्षर के दुरुपयोग के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग में इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को हटाया जाना चाहिए| धोखाधड़ी करने वालों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए| जिले में भूमि लंबित होने के संबंध में प्रगति की समीक्षा करने वाले मंत्री ने कहा कि भूमि तंत्र आरा में अब तक प्राप्त कुल २८६२९ आवेदनों में से २१०४५ आवेदनों को खारिज कर दिया गया है| जिले के अन्य तालुकों की तुलना में, कुनिगल तालुक में भूमि लंबित आवेदनों की संख्या सबसे अधिक है|

मंत्री ने तहसीलदार रूड्डी से ७७७ लंबित आवेदनों के निपटान में देरी के कारण के बारे में पूछा| निर्देश दिया कि सभी पात्र आवेदनों की प्रामाणिकता की जाँच की जानी चाहिए और समय पर उनका निपटान किया जाना चाहिए| जिला कलेक्टर शुभा कल्याण ने कहा कि राजस्व गांवों के रूप में पहचाने गए ५२२ गांवों के निवासियों को ७६५३ शीर्षक विलेख वितरित करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की गई है| पहले से चिन्हित उप-गांवों/राजस्व गांवों के अलावा, ६८३ नए गैर-दस्तावेजित आवासीय क्षेत्रों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए चिन्हित किया गया है|

उन्होंने बताया कि बागर हुकुम के लिए ६(२) के तहत प्राप्त १,४७,४७८ आवेदनों में से केवल ५,०८९ आवेदन ही पात्र थे| जनवरी से अब तक जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, बोलियों में कोई प्रगति नहीं हुई है, जनता, मुख्यमंत्री और विधानसभा को क्या जवाब दिया जाए? अधिकारियों को मौखिक रूप से फटकार लगाने वाले मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में हुकुम आवेदनों का ३ महीने के भीतर निपटान करने का निर्देश दिए हुए १ महीना हो गया है| उन्होंने निर्देश दिया कि हुकुम आवेदनों का निपटान शेष दो महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए|

भू सुरक्षा योजना के तहत पुराने दस्तावेजों को स्कैन करने के काम में, अब तक शिरा तालुक को छोड़कर जिले में ८३,५९,७६४ पृष्ठों की फाइलें और बहीखाते कंप्यूटरीकृत किए गए हैं| उन्होंने कहा कि अनावश्यक दस्तावेजों को स्कैन करने के कारण राजस्व प्रगति में देरी हो रही है तथा पुराने दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण अगले छह माह में पूरा करने का आग्रह किया| मंत्री ने भूमि बीट, भूमि अभिलेख न्यायालय प्रकरण, भूमि रूपांतरण, पोडी मुक्ता अभियान, खाता, ई-ऑफिस क्रियान्वयन सहित अन्य राजस्व मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की|