सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के संबंध में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था|

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के केंद्रीय कार्यालय सौधा में मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के संबंध में आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अवसर है और इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा|

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) की विजय परेड के दौरान बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के बाद निलंबित किए गए अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार भी शामिल हैं| कैट ने हाल ही में निलंबन को रद्द कर दिया, जिससे सरकार को अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करना पड़ा|

इस घटना में ११ लोगों की जान चली गई और ५० से ज्यादा लोग घायल हो गए| विधायक बीआर पाटिल की कथित टिप्पणी कि सिद्धरामैया संयोग से उपमुख्यमंत्री बन गए, के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा चूंकि बीआर पाटिल और मैं एक साथ विधायक थे और मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, इसलिए बीआर पाटिल ने ऐसा बयान दिया होगा|  

अधिकारियों की पूर्व उपस्थिति के बिना ही जाति जनगणना के पोस्टर घरों पर चिपकाए जाने की चिंताओं के संबंध में सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणालियां मौजूद हैं| जाति जनगणना के लिए कई प्रणालियां बनाई गई हैं|

जाति का विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है या घर-घर जाकर एकत्र किया जा सकता है| मीडिया को सच्चाई जानने के लिए ऐसे दावों की जांच करनी चाहिए|  

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