लेटराइट पत्थर की आपूर्ति के लिए ऐप-आधारित प्रणाली जल्द ही शुरू होगी: स्पीकर यू टी खादर

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यू टी खादर ने घोषणा की कि सैंड बाजार मॉडल की तरह, लेटराइट पत्थरों की आपूर्ति के लिए एक ऐप जल्द ही सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शुरू किया जाएगा, ताकि लेटराइट पत्थरों की समय पर और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके|

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए, खादर ने कहा कि लेटराइट पत्थर की खदानें स्थानीय परंपराओं के आधार पर समय के साथ विकसित हुई हैं| उन्होंने कहा कानून बदले जा सकते हैं, लेकिन परंपराएँ नहीं| सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम लागू करेगी कि लेटराइट पत्थर आम जनता के लिए सुलभ हों| उन्होंने बताया कि तटीय क्षेत्र में लवणता अधिक है और भारी बारिश और तेज हवाएँ चलती हैं| इसलिए, सुरक्षा कारणों से, इस क्षेत्र में घर और इमारतें मुख्य रूप से लेटराइट पत्थरों से बनाई जाती हैं|

खादर ने आगे कहा जनता को लेटराइट पत्थर किफायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए, व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए| खदान पट्टे की प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों को सरल बनाया जाएगा और एकल-खिड़की नीति लागू की जाएगी| जल्द ही दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा| खादर ने सीआरजेड (तटीय विनियमन क्षेत्र) क्षेत्रों से रेत की बेहतर गुणवत्ता के कारण जनता की मांग पर भी बात की|

उन्होंने कहा इससे पहले, दिवंगत ऑस्कर फर्नांडीस ने सीआरजेड क्षेत्रों में रेत खनन के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त की थी| इसी तरह, सांसद बृजेश चौटा और कोटा श्रीनिवास पुजारी के साथ चर्चा की जाएगी और सभी स्थानीय विधायकों को केंद्रीय मंत्रियों से इसी तरह की मंजूरी के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा| उन्होंने आगे बताया कि गैर-सीआरजेड क्षेत्रों में रेत खनन के लिए निविदाएँ पहले ही जारी की जा चुकी हैं| प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और रेत निकासी को सुगम बनाने के लिए लंबित आवेदनों का समाधान किया जाएगा| इससे पहले, भाजपा ने लेटराइट पत्थर और रेत की चल रही कमी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी, जिसने पिछले दो महीनों से निर्माण उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है|

भाजपा दक्षिण कन्नड़ जिला अध्यक्ष सतीश कुम्पाला ने सरकार पर निर्माण क्षेत्र में हजारों श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति अंधी होने का आरोप लगाया| उन्होंने आरोप लगाया यह सरकार स्पष्ट रूप से गरीब विरोधी है और उनकी आजीविका के प्रति उदासीन है| जिला प्रभारी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष केवल दिखावे के लिए बैठकें कर रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है| उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो भाजपा जन-आंदोलन करेगी| सांसद बृजेश चौटा ने भी राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जन-विरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों के कारण निर्माण कार्यों के लिए लेटराइट पत्थर और रेत प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है|

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा न तो जिला प्रभारी मंत्री, न ही खनन मंत्री, और न ही किसी संबंधित विभाग ने उचित कार्रवाई की है| निर्माण क्षेत्र और उसके मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है| अगर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो हम तीव्र आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे|

#LateriteStoneApp,#UTKhader, #AppBasedSupply, #ConstructionMaterials, #KarnatakaSpeaker, #FairPricing, #SandBazaarModel, #LateriteSupply