बेंगलूरु में ‘बी’ खातों को ५.५ प्रतिशत शुल्क के साथ ‘ए’ खातों में किया जाएगा परिवर्तित: शिवकुमार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राजधानी बेंगलूरु में ७.५ लाख बी खातों को ५.५ प्रतिशत ब्याज दर पर ए खातों में बदला जाएगा| राज्य में विकास और धन आवंटन पर विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डेवलपर्स केवल भूखंडों का ही रूपांतरण कर रहे हैं| सड़कें और अन्य क्षेत्र भूमि के मूल मालिकों के नाम पर ही रहते हैं, जिससे भूखंड खरीदने वालों के लिए संपत्ति विवाद अक्सर समस्या बन जाते हैं| उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने बेंगलूरु की सभी सड़कों को सरकारी सड़कें घोषित कर दिया है|

उन्होंने कहा कि विकास शुल्क वसूल कर ७.५ लाख बी खातों को ए खातों में बदला जाएगा| इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लम्मानी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई समस्याएं हैं, इसलिए ए और बी खातों के बीच की उलझन को दूर किया जाना चाहिए| शहरी विकास मंत्री बैरती सुरेश ने हस्तक्षेप किया और कहा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में बी खाते वितरित करने के लिए मंत्री ईश्वर खंड्रे की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है| पंजीकृत संपत्तियों को बी खाते प्रदान करने और भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के लिए विधि विभाग की राय मांगी गई है| उन्होंने कहा कि वहाँ से सलाह मिलने के बाद बी खातों की व्यवस्था की जाएगी|

उत्तर देते हुए डी.के. शिवकुमार ने कहा कि न केवल शहरी स्थानीय निकायों में, बल्कि पंचायत स्तर पर भी बी खातों की व्यवस्था की जाएगी| बेंगलूरु के विकास में उल्लेखनीय सुधार किए जा रहे हैं| सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है| शहर में २५ लाख संपत्तियाँ हैं और उन सभी को आधार संख्या से जोड़ा जा रहा है| उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पंजीकरण के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी| ई-खाता आंदोलन अभी भी जारी है| पिछले जुलाई से चल रहे ई-खाता आंदोलन में अब तक ७.२ लाख खाते वितरित किए जा चुके हैं|

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ई-खाते घर के मालिकों के घर तक पहुँचाए जाएँगे| पूर्व में स्व-घोषित संपत्ति कर प्रणाली में खामियाँ थीं| इसे दूर करने के लिए, उन्होंने कहा कि कर प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और लीकेज को रोका जाएगा| इन दस्तावेजों में भवन की तस्वीरें और मालिक की तस्वीरें कम्प्यूटरीकृत दस्तावेजों में शामिल की जाएँगी| आने वाले दिनों में कोई भी नकली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा| जो लोग घर बनाने जा रहे हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है| इससे बचने के लिए, सूचीबद्ध इंजीनियरों और वास्तुकारों को भवन निर्माण के लिए प्रमाणित मानचित्र ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी जा रही है| उन्होंने कहा कि अब तक ९,००० योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है|