एसबीआई चुरा रहा है आर्थिक रिसर्च का डाटा

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर आर्थिक रिसर्च से जुड़ा डाटा चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। आरबीआई और एसबीआई की इस अभद्र भिड़ंत से देश के आर्थिक अनुशासन और प्रबंधन पर गंभीर सवाल हो गया है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण रिजर्व बैंक और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का इस तरह सार्वजनिक रूप से भिड़ना अत्यंत निंदनीय है। यह भिड़ंत आर्थिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में नकल के मुद्दे पर हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये आरोप-प्रत्यारोप सार्वजनिक तौर पर उछाले गए गए हैं। इस मामले ने देश के दो प्रमुख आर्थिक संस्थानों को असहज कर दिया है।

रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सार्थक गुलाटी ने आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने एसबीआई की इकोरैप पब्लिकेशन रिपोर्ट के लिए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के हालिया संस्करण से बिना पूछे डेटा चोरी किया है। सार्थक गुलाटी ने कहा, वित्तीय और आर्थिक पेशेवर होने के नाते हम मौलिकता पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये बेहद चिंताजनक है कि स्टेट बैंक की हालिया इकोरैप रिपोर्ट का डेटा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट से जैसा का तैसा नकल कर लिया गया और इसकी इजाजत भी नहीं ली गई।

आरबीआई कानून के तहत मौद्रिक नीति रिपोर्ट हर छह महीने में प्रकाशित होती है। इस रिपोर्ट में महंगाई के कारण और महंगाई को लेकर अगले 6-18 महीनों की भविष्यवाणी की जाती है। सार्थक गुलाटी ने आरोप लगाया कि इस तरह से आर्थिक रिसर्च डेटा की चोरी न सिर्फ पाठकों को गुमराह करेगी बल्कि इससे आर्थिक रिसर्च के स्टैंडर्ड को भी धक्का लगेगा। स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री तापस परीदा ने रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्री सार्थक गुलाटी के आरोप को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी तक रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की तरफ से इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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