कर्नाटक ने ‘डीप टेक दशक’ को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कहा कि वह ’डीप टेक दशक’ में प्रवेश कर रही है और राज्य भर में डीप-टेक के विकास को गति देने के लिए विभिन्न पहलों को शुरू करने हेतु 600 करोड़ के निवेश पूल की भी घोषणा की| एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार की 600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता ’डीप टेक दशक’ को बल प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य कर्नाटक को भारत की डीप टेक राजधानी के रूप में स्थापित करना है|

उन्होंने कहा यह पहल एआई, एमएल, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, रोबोटिक्स और स्थिरता-संचालित नवाचार जैसी तकनीकों पर काम करने वाले उद्यमियों का समर्थन करने वाली एक मजबूत डीप-टेक पाइपलाइन बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है| उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस निवेश पूल के आकार को 1,000 करोड़ या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए उद्यम पूंजी उद्योग के विभिन्न खिलाड़ियों, जिनमें पिछले सप्ताह उनकी मुलाकात भी शामिल है, के साथ बातचीत कर रही है| ऐसा नहीं है कि पूरे दशक के लिए डीप-टेक विकास के लिए 600 करोड़ पर्याप्त होंगे| हम आवश्यक निवेश पर पुनर्विचार करेंगे| हमें राज्य भर में डीप-टेक और एआई स्टार्टअप बनाने के लिए निश्चित रूप से अधिक धन की आवश्यकता होगी और इसके लिए हम वेंचर कैपिटल खिलाड़ियों के साथ मिलकर संयुक्त फंड बनाने पर भी विचार कर रहे हैं|

मंत्री ने आगे कहा कि रोलआउट और फंडिंग का खाका पहले से ही तैयार है क्योंकि राज्य प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अपने वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गंभीर है| खड़गे के अनुसार, डीप-टेक के लिए निर्धारित 600 करोड़ के निवेश में डीपटेक एलिवेट फंड के लिए 150 करोड़ शामिल होंगे, जिसमें एआई और अग्रणी तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा| उन्होंने कहा कि सरकार डीप-टेक मूल्य श्रृंखला में निरंतर पूंजी प्रवाह और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीसी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सह-निवेश मॉडल के माध्यम से फंड-ऑफ-फंड्स की संभावना तलाशेगी| मंत्री ने आगे कहा बेंगलूरु टेक समिट (बीटीएस 2025) के 28वें संस्करण, जो 18 से 20 नवंबर तक बेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (बीआईईसी) में आयोजित होने वाला राज्य का तकनीकी प्रदर्शनी है, में फ्यूचर मेकर्स कॉन्क्लेव (एफएमसी) भी शामिल होगा|

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