सैन्य अभियान की लाइव-कवरेज पर रोक

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (एजेंसियां)। भारत सरकार ने गैर-जिम्मेदार मीडिया को जिम्मेदारी से अपना काम करने की सीख दी है। किसी भी सैन्य ऑपरेशन की लाइव-कवरेज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, ताकि शत्रुओं को इससे फायदा न पहुंचे। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के चार दिन बाद शनिवार 26 अप्रैल को भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रक्षा तथा अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। किसी भी सैन्य ऑपरेशन की लाइव कवरेज (रियल टाइम) न करने के लिए कहा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सूत्रों के हवाले से सैन्य ख़बरें न चलाएं।

मंत्रालय ने मीडिया से कहा है कि सैन्य अभियानों की लाइव कवरेज शत्रुओं की सहायता कर सकती है और अभियान के प्रभाव को कम कर सकती है। संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक न हों, इसीलिए ये क़दम उठाया गया है। कारगिल हमला, 26/11 मुंबई हमला और कंधार हाईजैक की घटनाओं के समय देश को मीडिया की पल-पल की लाइव कवरेज का नुकसान उठाना पड़ा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आतंक विरोधी अभियान जिसमें सुरक्षा बल शामिल हों, उसका लाइव कवरेज न किया जाए। प्रेस ब्रीफिंग तक ही ख़बरों को सीमित रखा जाए। ऐसा न करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रिपोर्टिंग के लिए संवेदनशीलता व सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है।

भारत सरका ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित समझने और उसके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की है। मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी अभियानों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी और मौजूदा कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। पिछली घटनाओं को रेखांकित करते हुए परामर्श में कहा गया है कि रक्षा अभियानों या आवाजाही से संबंधित स्रोत-आधारित जानकारी के आधार पर कोई वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा होने से सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण कांड जैसी घटनाओं के दौरान असंयमित और अपरिपक्व कवरेज के कारण राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल परिणाम हुए।

सूचना मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6 (1) (पी) का पालन करना चाहिए। नियम 6 (1) (पी) में कहा गया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो। टीवी चैनलों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान और आंदोलन का लाइव कवरेज न करें।