आठ साल में 1,70,340 करोड़ पहुंचा निर्यात

लखनऊ, 23 मई (एजेंसियां)। योगी सरकार के आठ वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गयी है। योगी सरकार के प्रयासों से पिछले आठ वर्षों में प्रदेश का निर्यात दोगुना से अधिक हो गया है। वर्ष 2017-18 में जहां निर्यात 88,967.42 करोड़ रुपए था, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 1,70,340.95 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह वृद्धि डबल इंजन सरकार की निर्यात संबंधी नीतियों, वैश्विक बाजार में यूपी के उत्पादों की मांग और औद्योगिक संरचना में सुधार का परिणाम है। इसमें प्रदेश के विविध उत्पादों की भागीदारी रही, जो दुनिया के 100 से अधिक देशों को भेजे गए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष निर्यातक राज्यों में अपनी जगह बनाई है। इतना ही नहीं योगी सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति तैयार कर रही है।

एमएसएमई सचिव प्रांजल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के निर्यात में दोगुना का उछाल आया है। इसी के साथ दुनिया भर में उत्तर प्रदेश के उत्पादों की डिमांड बढ़ी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, स्पेन, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और चीन में यूपी के उत्पादों की डिमांड है। इन देशों में इलेक्ट्रिक उपकरण, परिधान, औषधीय उत्पाद, कालीन, चमड़ा और फर्टिलाइजर आदि का निर्यात तेजी से बढ़ा है। वहीं प्रदेश के प्रमुख निर्यात उत्पादों में सबसे ज्यादा बढ़त इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उससे जुड़े उपकरणों की रही। वर्ष 2017-18 में इनका निर्यात 4,056.38 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में 38,756.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

जिन उत्पादों के निर्यात में हुई बढ़ोत्तरी हुई है उनमें ऑटोमोबाइल निर्यात 14,737.85 करोड़ से बढ़कर 18,505.29 करोड़ हुआ है। फार्मा उत्पाद का निर्यात 9,114.30 करोड़ से बढ़कर 14,053.62 करोड़ हुआ है। न्यूक्लियर मशीनें और बॉयलर का निर्यात 3,275.80 करोड़ से बढ़कर 7,297.03 करोड़ हुआ है। प्लास्टिक उत्पाद: 4,890.80 करोड़ से बढ़कर 6,727.13 करोड़ हुआ है। लोहे और स्टील का निर्यात 3,855.69 करोड़ से बढ़कर 5,667.70 करोड़ हुआ है। कालीन का निर्यात 4,048.12 करोड़ से बढ़कर 5,516.06 करोड़ हुआ है। चमड़ा चर्म उत्पाद का निर्यात 3,271.58 करोड़ से बढ़कर 4,695.24 करोड़ हुआ और वस्त्र (गारमेंट्स) निर्यात 1,417.32 करोड़ से बढ़कर 4,352.33 करोड़ हुआ है।

योगी सरकार प्रदेश के निर्यात को और बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति तैयार कर रही है, जिसमें निर्यातकों के उत्पादों के प्रमाणीकरण लागत पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास, एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का विस्तार, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और निर्यातकों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का विस्तार आदि शामिल है।