उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री के साथ सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पाटिल के साथ बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की| बैठक में कृषि मंत्री चेलुवरायस्वामी, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी, वकील और तकनीशियन मौजूद थे| बैठक में मेकेदातु, कलसा बंडूरी, येत्तिनाहोल, कृष्णा अपर रिवर, तुंगभद्रा समेत कई परियोजनाओं की स्थिति और कानूनी जटिलताओं पर चर्चा की गई|

मेकेदातु और कलसा बंडूरी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है और शिवकुमार ने केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद भी अनुमति देने में देरी पर बैठक में असंतोष व्यक्त किया| उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आगे की चर्चा करने और जल्द से जल्द पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी| यदि आवश्यक हो, तो कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं|

येत्तिनाहोल परियोजना के लिए तुमकुरु और हासन जिलों में बाधाएं हैं और यहां भी केंद्र, पर्यावरण और वन विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है| इस संबंध में केंद्र सरकार को पहले ही अनुरोध प्रस्तुत किया जा चुका है| दिल्ली में अधिकारियों ने इसका अनुपालन करने की सलाह दी है| केंद्रीय बजट में घोषित भद्रा अपर रिवर परियोजना के लिए ५३०० करोड़ रुपये को शीघ्र मंजूरी देने के लिए और दबाव बढ़ाने की जरूरत है| कृष्णा ट्रिब्यूनल के फैसले को जल्द ही अधिसूचित किया जाना चाहिए|

डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार फैसले के अनुसार अपने हिस्से के पानी का उपयोग करते हुए अलमट्टी बांध की ऊंचाई सहित अन्य परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है| बैठक में कई अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई और हेमावती के माध्यम से तुमकुरु जिले को पूर्ण सिंचाई प्रदान करने के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की गई| बाद में, डी.के. शिवकुमार ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बीडीए विवादों और कानूनी लड़ाई की प्रगति की समीक्षा की| इससे पहले उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि एआईसीसी प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी संगठन और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और खुद उनसे चर्चा करेंगे|

दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली दौरे के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें समय देंगे तो वह उनसे मुलाकात करेंगे| मेकेदातु और कलासाबंदुरी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति की आवश्यकता है| इसके लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी| वन के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई गई है| इसलिए उन्होंने अनापत्ति दिए जाने की मांग की और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उनसे मिलने का समय दिया है| उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे| राज्य सरकार महादयी और मेकेदातु परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार है| केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना काम नहीं किया जा सकता| इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर उन पर दबाव बनाऊंगा| कृष्णा ट्रिब्यूनल के फैसले की अधिसूचना और तुंगभद्रा नदी से २४ टीएमसी पानी संग्रहित करने की वैकल्पिक योजना के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव है|

उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी के लिए वे केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे| बीडीए से संबंधित कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं| उन्होंने कहा कि उस पर चर्चा के लिए वे अधिकारियों और कानून मंत्री के साथ बैठक करेंगे|

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