कश्मीर में खुशी का माहौल, हर दिन चलेगी गुड्स ट्रेन

जम्मू, 21 अगस्त (ब्यूरो)। रेलवे बोर्ड ने कश्मीर से दिल्ली तक संयुक्त पार्सल उत्पाद-रैपिड कार्गो (जेपीपी-आरसीएस) ट्रेन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन फल और हस्तशिल्प विक्रेताओं को देश भर में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान करेगी। इससे कश्मीर में खुशी का माहौल है। सबसे ज्यादा खुशी फल उत्पादकों को है।

उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग ने एक बयान में कहा कि यह ट्रेन, जिसमें एक एसएलआर (सीटिंग कम लगेज रेक) और आठ पार्सल वैन होंगे, कश्मीर के बडगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर तक प्रतिदिन चलेगी। अपने संचालन के पहले वर्ष में, यह मालगाड़ी पायलट आधार पर चलेगी, और मार्ग के दोनों छोर पर सुरक्षा व्यवस्था जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा प्रबंधित की जाएगी। जम्मू संभाग के संभागीय रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने कहा कि जेपीपी-आरसीएस का लक्ष्य रेलवे के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह एक वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफार्म है, जो रेलवे की निजी क्षेत्र में भागीदारी को जोड़ने में मदद करेगा। यह मालगाड़ी जम्मू संभाग में पहली बार संचालित की जा रही है। कुमार ने यह भी बताया कि ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू होगी और बुकिंग के लिए पंजीकरण शुल्क कम कर दिया गया है।

वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक, उचित सिंघल ने बताया कि इस ट्रेन के संचालन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के व्यापारियों को लाभ पहुंचाना और देश के कोने-कोने में सेब, केसर, अखरोट, पश्मीना शाल, कालीन और अन्य हस्तशिल्प जैसे सामानों की डिलीवरी को सुगम बनाना है। यह ट्रेन लगभग 23 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी, जो बडगाम से सड़क परिवहन की तुलना में तेज है। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा स्टेशन पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

रेलवे के बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य कूरियर व्यवसाय में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना और ग्राहकों को एक कुशल, विश्वसनीय और किफायती विकल्प प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, इसका मुख्य लक्ष्य घाटी से बाहर ताजे और सूखे मेवों और हस्तशिल्प सहित अनूठे उत्पादों को उजागर करना और भारत और विदेशों में उनके विपणन को प्रोत्साहित करना है। बयान में कहा गया है कि इस सुविधा से व्यापारी वर्ग अपने सामान को बहुत कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। सड़क यातायात की तुलना में यह एक किफायती विकल्प साबित होगा। इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और रोजगार के नए स्रोत भी पैदा होंगे।

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