कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल उपकर से असंगठित क्षेत्र के लगभग 1.30 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ: श्रम मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| श्रम मंत्री संतोष एस. लाड ने कहा है कि कर्नाटक में असंगठित क्षेत्रों के लगभग 1.30 करोड़ मजदूरों को पेट्रोल और डीजल पर प्रस्तावित 1 उपकर संग्रह से लाभ मिलेगा| यादगीर के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लाड ने कहा कि विभाग का लक्ष्य पेट्रोल और डीजल पर 1 उपकर का उपयोग करके असंगठित क्षेत्रों को अधिक सरकारी लाभ प्रदान करना है|

उन्होंने कहा यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भेजा गया है और इसे चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा| उन्होंने कहा अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है, तो असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ मिलेगा| श्रम विभाग अपने-अपने पेशे में कार्यरत 101 विभिन्न प्रकार के मजदूरों को स्मार्ट कार्ड वितरित करने जा रहा है| ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता से पीड़ित मजदूर के परिवार के सदस्यों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और अस्पताल के खर्च के लिए 50,000 भी दिए जाएँगे| लाड ने कहा कि परिवहन क्षेत्र के मजदूरों को अन्य असंगठित क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा| मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा| श्रम विभाग के अधिकारी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर रहे हैं| अब तक 10 लाख मजदूरों ने पंजीकरण कराया है| मंत्री ने कहा कि फर्जी निर्माण श्रमिक सदस्यता कार्डों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है| अब तक ऐसे 28 लाख कार्ड हटाए जा चुके हैं| निर्माण मजदूरों के परिवारों के लगभग 13 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है| ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उन्हें मिली धमकी भरे कॉल के बारे में पूछे जाने पर, लाड ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है| जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वे उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी देंगे| अभी तक मुझे कोई धमकी भरा कॉल नहीं आया है|

हम सार्वजनिक जीवन में हैं| हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए| उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के लोगों की जीवनशैली में सुधार न करने का आरोप लगाया| बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 60,000 है| बिहार के लोगों के लिए उनका (भाजपा और कुमार का) क्या योगदान था? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 जमा करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा कर्नाटक में गारंटी योजनाओं का विरोध कर रही है| श्रम मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और गुजरात को ज्यादा तरजीह दी, जहाँ भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं, और ज्यादा अनुदान जारी किया| केंद्र के तरजीही रवैये के तहत, आंध्र प्रदेश को गूगल का एआई हब मिल रहा है|