धान खरीद के लिए 1.37 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण

सरकार ने प. यूपी के किसानों से खरीदा 35.63 हजार मीट्रिक टन धान

धान खरीद के लिए 1.37 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण

2369 रु. कॉमन और 2389 रु. (ग्रेड-ए) प्रति क्विंटल से हो रही खरीद

लखनऊ23 अक्टूबर (एजेंसियां)। योगी सरकार की नीतियों को अन्नदाता किसानों का साथ मिल रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। खरीद सत्र 2025-26 में धान बिक्री के लिए पहली सितंबर से किसानों द्वारा पंजीकरण शुरू किया गया। 23 अक्टूबर सुबह 12 बजे तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। वहीं योगी सरकार ने 4000 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा हैजिसमें से 3790 क्रय केंद्र स्थापित हो गए हैं। यह केंद्र किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीदारी कर रही है।

खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक धान बिक्री के लिए किसान तेजी से पंजीकरण करा रहे हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक 1.37 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। धान की बिक्री के लिए ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान मोबाइल पर एसएमएस से मिले ओटीपी को भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को भुगतान सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जा रहा है। पहली अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठसहारनपुरमुरादाबादबरेली,आगराअलीगढ़झांसी संभाग में खरीद हो रही है। वहीं लखनऊ संभाग के हरदोईलखीमपुर खीरीसीतापुर जनपद में भी धान खरीद हो रही है। योगी सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। 23 दिन में इन संभागों में 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की जा चुकी है।

डबल इंजन सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (कॉमन)-2369 और (ग्रेड ए) का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। योगी सरकार ने 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान का निर्देश दिया है। क्रय केंद्र सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुले हैं। 17 प्रतिशत नमी तक का धान खरीदा जा सकता है। योगी सरकार ने धान खरीद के लिए कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 4000 क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इसमें से अब तक 3790 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में पहली नवंबर से धान खरीद होगी। यह खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूटकानपुरअयोध्यागोरखपुरदेवीपाटनबस्तीआजमगढ़, वाराणसीमीरजापुर व प्रयागराज संभाग में होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊरायबरेली और उन्नाव में भी पहली नवंबर से खरीद होगीजो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।

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