तेलंगाना कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों के नियम को हटाने की मंजूरी दी

हैदराबाद, 23 अक्टूबर (एजेंसियां)। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों का नियम समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे पहले यह नियम लागू था कि जिन परिवारों में दो से अधिक बच्चे हों, वे स्थानीय निकाय चुनावों में भाग नहीं ले सकते। अब कैबिनेट ने इसे हटाने का संकल्प लिया है, जिससे ऐसे परिवारों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 21 (3) को हटाने का प्रस्ताव पास किया।

राजस्व, सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियमों में इस बदलाव को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से स्थानीय निकाय चुनावों में शामिल लोगों की संख्या बढ़ेगी और जनता की प्रतिनिधित्व प्रणाली अधिक समावेशी बनेगी।

मंत्री ने कैबिनेट बैठक में यह भी जानकारी दी कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग को 2026-27 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक मानी जा रही है और इसका उद्देश्य नलगोंडा जिले के सूखाग्रस्त और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में कृष्णा नदी का पानी पहुँचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे किसानों और ग्रामीण समुदायों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा।

साथ ही मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय तीन नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। इसके बाद कैबिनेट अगली बैठक में इन चुनावों को आयोजित करने पर अंतिम निर्णय लेगी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए चार सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा करने का भी संकल्प लिया। ये अस्पताल एल.बी. नगर, सनथनगर, अलवाल और वारंगल में बनाए जाएंगे। इस निर्णय से राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी।

मंत्री रेड्डी ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी कैबिनेट की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले दशक में बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल अगली बैठक में नए विद्युत उत्पादन प्रस्तावों पर चर्चा करेगा और उन्हें अंतिम रूप देगा। इससे राज्य में बिजली की आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इस संवाददाता सम्मेलन में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, जुपल्ली कृष्ण राव, दानसारी अनसूया और अदलुरी लक्ष्मण कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

तेलंगाना कैबिनेट का यह निर्णय राज्य में लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, दो बच्चों के नियम को हटाने से राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और चुनावी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी।