हैदराबाद में प्रोफेशनल कॉलेजों का अनिश्चितकालीन बंद, 10 हजार करोड़ की बकाया फीस की मांग

हैदराबाद में प्रोफेशनल कॉलेजों का अनिश्चितकालीन बंद, 10 हजार करोड़ की बकाया फीस की मांग

हैदराबाद, 4 नवंबर (एजेंसियां)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोमवार से लगभग पंद्रह सौ से अधिक निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों ने अनिश्चितकालीन बंद शुरू कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों से फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करीब दस हजार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया है। इसी बकाया राशि की तत्काल अदायगी की मांग को लेकर अब संस्थानों ने यह कठोर कदम उठाया है।

Federation of Associations of Telangana Higher Institutions (FATHI) के बैनर तले शुरू हुए इस आंदोलन का असर पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है। बंद का समर्थन करते हुए कॉलेजों ने कहा है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि बकाया रकम के कारण कर्मचारियों और शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है, कई संस्थानों में कक्षाओं का संचालन बाधित हो गया है और विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों के निर्गमन पर भी असर पड़ा है।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार को बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। आठ नवंबर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में राज्यभर से करीब तीस हजार शिक्षकों और स्टाफ की सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 11 नवंबर को दस लाख छात्रों के साथ राज्य सचिवालय तक विशाल मार्च निकाला जाएगा।

उधर, राज्य सरकार ने भी कॉलेजों की शिकायतों पर कार्रवाई के बजाय कई कॉलेजों में विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि कुछ संस्थानों ने प्रतिपूर्ति योजनाओं में अनियमितताएं की हैं, इसलिए जांच जरूरी है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों को अनदेखा कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

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इस बंद से राज्यभर के लाखों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। अधिकांश कॉलेजों में शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप है और परीक्षाओं का कार्यक्रम भी अनिश्चित हो गया है। कॉलेजों में वित्तीय संकट इतना गहरा गया है कि कई संस्थान अपने संचालन को लेकर असमंजस में हैं। शिक्षा जगत में यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विरोध माना जा रहा है, जिसने सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है।

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