दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान

नई दिल्ली, 3 जुलाई, (एजेंसियां)।   दिल्ली में 1 जुलाई से 10 से 15 पुरानी गाड़ियों को सीज करने और तेल न देने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ने का संकेत दिख रहा है. दिल्ली में पुरानी कारवालों के लिए यह बड़ी राहत है. दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है. दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आयोग को जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंपों पर जो कैमरे लगाए हैं, यह सक्षम नहीं हैं. यह दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ने इस तरह NCR में 1 नवंबर से शुरू होने वाले अभियान तक का वक्त ले लिया है. 

दूसरी ओर कार स्क्रैपिंग को लेकर नई सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने है. गुरुवार  बीजेपी ने गुरुवार को दिल्ली में कार स्क्रैप पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर ही हमला बोल दिया.

84 लाख रुपए की मर्सिडीज ढाई लाख रुपए में बेची

मालूम हो कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने अभियान एक जुलाई से शुरू हुआ था. इस अभियान के पीछे प्रदूषण पर लगाम लगाने की बात कही गई थी. पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाकर पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू की गई थी. आलम यह है कि हुआ था 84 लाख रुपए की मर्सिडीज को मालिक ने ढाई लाख रुपए में बेच दिया.

लेकिन गुरुवार को दिल्ली सरकार ने CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में पुरानी वाहनों को जब्त करने और ईंधन न देने की व्यवस्था तर्क संगत नहीं है. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर वाहन शोरूम के मालिकों से मिलीभगत कर पुरानी गाड़ियों को सीज करने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया.

दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर CAQM के चेयरमैन को यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ पुरानी गाड़ियों को सीज करने का नियम बने. एक नवंबर से जब पड़ोसी राज्यों में ऐसे नियम लगे, तब दिल्ली में भी लगे. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM से दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों को जब्त करने और ईंधन न देने की व्यवस्था तर्क संगत नहीं है. यानि ये पूरी प्रक्रिया लगभग ठंडे बस्ते में चली गई है. दिल्ली सरकार ने कहा कि जब 1 नवंबर को पड़ोसी राज्यों में लागू हो तभी दिल्ली में इसे लागू किया जाए. 

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