पूंजीपतियों का हित साधने में है सत्ता का हित

सूफी यायावर

लखनऊ, 23 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली विभाग पर निजीकरण का बुलडोजर चलाने की ठान चुकी है। बिजली कर्मचारियों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बावजूद योगी सरकार पूंजीपतियों के हक में अपने अटल इरादे को जाहिर कर चुकी है। इसके लिए योगी सरकार एस्मा जैसे कानून का डंडा और निलम्बन और बर्खास्तगी जैसे हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) दो प्रमुख बिजली वितरण निगमों (डिस्कॉम), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (आगरा) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (वाराणसी) का निजीकरण करने जा रही है। योगी सरकार की मंज़ूरी के बाद ऊर्जा विभाग ने यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस योजना को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों को प्रभावित करेगा।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली की दरों में 40-45 प्रतिशत वृद्धि का फैसला लिया गया है। इस बढ़ोत्तरी के बाद बिजली जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों का इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है कि बिजली की दरों के बढ़ने से मंहगाई में भी बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बिजली का इस्तेमाल होता है, उनकी लागत तत्काल बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ निजीकरण की मार और दूसरी ओर बिजली की बढ़ी हुई दरों के वार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जनता पर दोहरा हमला कर रही है।

वास्तव में आज के समय में बिजली हर इन्सान की ऐसी बुनियादी जरूरत बन चुकी है, जिसके बगैर किसी की भी पूरी दिनचर्या ही अस्त-व्यस्त हो जाएगी। जाहिर है कि वर्तमान समय में जीवन की जरूरतों का स्तर ऐसा है कि अब ढिबरी और लालटेन पर वापस नहीं लौटा जा सकता। हां, यह बात अलग है कि मोदी सरकार के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा के बावजूद अभी भी ढिबरी और लालटेन की बाध्यता बनी हुई है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई लेकिन अभी भी बहुत से इलाकों में 12 घंटे भी बिजली न मिल पाने का दुर्भाग्य बना हुआ है! यानी अभी हर घर तक सुचारू रूप से 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति भी सम्भव नहीं हुई थी कि सरकार ने बिजली का निजीकरण जनता पर थोप दिया। स्पष्ट है कि बिजली का निजीकरण मुट्ठी भर पूंजीपतियों के मुनाफे की हवस को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और आम मेहनतकश आबादी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

निजीकरण के इस निर्णय को लागू करने के मामले में कारपोरेशन बहुत जल्दी में है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (आगरा) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (वाराणसी) को औने-पौने दामों में निपटा देना चाहता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि कारपोरेशन प्रबंधन जिस टीए कम्पनी से निजीकरण का प्रस्ताव तैयार करा रहा है, वह अमेरिका में जुर्माने की दोषी है और उसे असंवैधानिक तरीके से नियुक्त किया गया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को समाप्त करके पांच नई कम्पनियां बनाई गई हैं। लेकिन पूर्वांचल और दक्षिणांचल के इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करके आंका गया है। 6000 से 7000 इक्विटी शेयर कैपिटल मानकर दोनों बिजली कम्पनियों में प्रस्तावित पांच नई बिजली कम्पनियों की कुल रिजर्व बिड प्राइस को दो हजार करोड़ से नीचे रखा गया है ताकि आसानी से कारपोरेशन प्रबंधन की मनचाही कम्पनियों को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। जबकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की इक्विटी शेयर कैपिटल 25862 करोड़ और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की इक्विटी शेयर कैपिटल 28024 करोड़ है। दोनों की इक्विटी शेयर कैपिटल 53886 करोड़ है।

सरकार और कारपोरेशन का निजीकरण के पक्ष में कहना है कि ये दोनों बिजली वितरण निगम वर्षों से घाटे में चल रही थीं जिसका सीधा असर न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था बल्कि उपभोक्ताओं को भी अनियमित आपूर्ति, बिलिंग समस्याओं और सेवा की गुणवत्ता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार का कहना है कि निजीकरण से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाक़ों में देखने को मिलेगा।

लेकिन बिजली के निजीकरण में सरकार और कारपोरेशन के दावे की सच्चाई ठीक उलट है। सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों वितरण निगमों में घाटे का असली कारण सरकार द्वारा ऊंची लागत पर निजी क्षेत्र से बिजली की खरीदारी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 30000 मेगावाट की जरूरत में से केवल 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। बाकी वह निजी क्षेत्र से ऊंची लागत पर खरीदता है। देश के स्तर पर बिजली के आधे से अधिक का उत्पादन टाटा, अडाणी, जिन्दल, टोरेंट जैसे कारपोरेट घरानों द्वारा किया जा रहा है। एनटीपीसी की बिजली 4.78 रुपए प्रति यूनिट है, जबकि निजी क्षेत्र की बिजली 5.59 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी जा रही है। घाटे का एक प्रमुख कारण यह है। सरकार अब वितरण को भी तेजी से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को 303758 करोड़ रुपए के बजट के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई थी। वास्तव में, वितरण के ढांचे को उन्नत करने और जनता का फायदा करने के नाम पर इस सरकारी योजना का मकसद यह था कि इसमें जनता का पैसा खर्च किया जाए और पूंजीपतियों के लिए बिना एक धेला खर्च किए मुनाफा बटोरने का रास्ता साफ किया जाए। वितरण प्रणाली में सुधार से देश में एटी एंड सी घाटा (यानी बिजली वितरण कम्पनियों को होने वाला कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा) 2011-12 के लगभग 22 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में लगभग 17 प्रतिशत हो गया। लेकिन इस अवधि में बिजली की दरें हर साल बढ़ती गयीं। मतलब सुधार के फायदे को उत्पादन और वितरण कम्पनियों ने हड़प लिया जबकि सरकार का दावा उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाना था।    

दूसरे, यूपीपीसीएल को वर्तमान में कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल 1.15 लाख करोड़ रुपए है। इससे साफ है कि घाटे की बात केवल लोगों को गुमराह करना है। वास्तव में, सरकार सस्ती दर पर जनता को बिजली मुहैया करने से पल्ला झाड़ते हुए अन्य विभागों की तरह इसे भी पूंजीपतियों के लूट के अड्डे में तब्दील करना चाहती है।

तीसरे, जहां भी बिजली का निजीकरण हुआ है वहां लोगों को बहुतेरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए टाटा समूह मुम्बई और दिल्ली में, टोरेंट समूह अहमदाबाद में, गोयनका समूह कोलकाता में बिजली आपूर्ति का काम करता है। कुछ शहरों में निजी कम्पनियां राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कम्पनी की फ्रेंचाईजी के रूप में बिलिंग और संग्रह का काम करती हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवण्डी, कलवा, मुंब्रा और दिवा मं  टोरेंट समूह। लेकिन इन जगहों पर लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा ऊंची हैं। सरकार का दावा था कि वितरण में प्रतिस्पर्धा से बिजली सस्ती होगी लेकिन मुम्बई में टाटा और अम्बानी की प्रतिस्पर्धा में लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।

चौथे, सरकार का कहना है कि बिजली के निजीकरण से कर्मचारियों के रोजगार पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसके लिए सरकार कर्मचारियों को उन्हीं सेवा शर्तों पर निजी कम्पनी में काम करने, किसी अन्य विभाग में ट्रांसफर करने या वीआरएस के विकल्प की बात करती है। लेकिन हकीकत यह है कि जहां निजीकरण हुआ है, वहां निजीकरण के बाद बहुत से लोगों को बाहर कर दिया गया। स्थायी नौकरियों की जगह एक तिहाई से एक चौथाई वेतन पर संविदाकर्मियों की भर्ती की गई। एक अनुमान के मुताबिक वितरण के निजीकरण से केवल तमिलनाडु में 20 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे। नौकरियों के घटने का असर छात्रों-युवाओं के भविष्य पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में विभाग में जॉइनिंग करने वाले बहुत से कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण से कर्मचारियों को अपनी नौकरी पर खतरा मंडराता दिख रहा है। इससे बहुत साफ है कि बिजली के निजीकरण से कर्मचारियों और आम मेहनतकश जनता को केवल नुकसान होगा जबकि पूंजीपति वर्ग मालामाल होगा।   

कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र और राज्य में बैठी फासीवादी भाजपा सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। अम्बानी, अडाणी जैसे उद्योगपतियों के मुनाफे की हवस पूरी करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं को निजीकरण की भेंट चढ़ा देना। आज दीर्घकालिक आर्थिक संकट की मार झेल रहे पूंजीपति वर्ग की यही चाहत हो सकती है कि कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पीटे। तो जनता के खून-पसीने की कमाई से खड़े सार्वजनिक विभागों को पूंजीपतियों के लूट के अड्डे में बदल देने से अधिक सुगम रास्ता भला क्या हो सकता है? पूंजीपति वर्ग की लूट के रास्ते को सुगम बनाने के लिए भाजपा जैसी पार्टी का सत्ता में होना जरूरी है जो पूंजीपतियों के हक में जनता के खिलाफ नीतियां बनाए। किन सूचना-संचार माध्यमों पर कब्ज़े और अपने फासीवादी नेटवर्क के जरिए जनता को एकदम उलटी बात बताए। जो एक तरफ अपने को कर्मचारियों का सेवक बताए और दूसरी तरफ कर्मचारियों के अधिकार की हर आवाज को कुचल देने में कोई कोताही न बरते। जो जन-विरोधी नीतियों को राष्ट्रहित में जरूरी बताकर लोगों को गुमराह करे।

लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भाजपा के अलावा किसी अन्य चुनावबाज पार्टी से हम कोई उम्मीद रखें। वास्तव में, भाजपा अगर सत्ता से बेदखल हो भी जाए और किसी अन्य चुनावबाज पार्टी या किसी गठबंधन की सरकार बन भी जाए तो भी इस स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि भाजपा के अलावा अन्य चुनावबाज पार्टियां भी पूंजीपतियों के चंदों से चलती हैं और उन्हीं के किसी न किसी हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं।

आज के समय में बिजली लोगों की बुनियादी जरूरत है। बिजली का निजीकरण आम मेहनतकश जनता की जेब काटने के साथ-साथ बहुत-सी परेशानियों को पैदा करेगा। इसलिए जहां एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा खुद पैदा किए संकट के दौर में पूंजीपति वर्ग की जरूरतों के रूप में निजीकरण की नीतियों और उसके भयानक नतीजों का व्यापक जनता में खुलासा करना जरूरी हैं, वहीं बिजली के निजीकरण और आम तौर पर निजीकरण की नीतियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों के कर्मचारियों समेत आम मेहनतकशों की व्यापक एकजुटता कायम करना भी जरूरी है।

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